संविधान कार्यान्वयनमा सकस, कार्यान्वयन नभए लोकतन्त्र नै संकटमा (भिडियो)

काठमाडौं, असोज ९ । संविधान जारी भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ । तर संविधान कार्यान्वयनको पाटो भने सन्तोषजनक छैन ।

दलहरुबीच यस्तैखालको बेमेल रहिरहने हो भने संविधान नै निष्क्रिय बन्ने खतरा रहेको औंल्याउन थालिसकेका छन् विश्लेषकहरु ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि २०६४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय संसदको निर्वाचन भई अहिलेको संसदमा रहेको सर्वभौमसत्ता स्वतः त्यसमा हस्तान्तरण हुनुपर्दछ । २०७४ माघ ७ आउन जम्मा १६ महिना बाँकी छ । कम्तीमा एउटा निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगलाई चार महिनाको समय लाग्छ । त्यो पनि कानून बनिसकेको अवस्थामा ।

बिडम्बना, अहिलेसम्म कुनै निर्वाचनका लागि चाहिने कानून नै बन्न सकेको छैन । यसअर्थमा संविधान कार्यान्वयनको बाँकी यात्रा असाध्यै अप्ठ्यारो छ । संविधान कार्यान्वयन निर्वाचनविना सम्भव छैन । निर्वाचन दलीय सहमतिविना सम्भव छैन ।

संविधान जारी गर्दा एक भएका प्रमुख तीन दल अहिले आफैं दुई ध्रुवमाा बाँडिएका छन् । तेस्रो ध्रुवको रुपमा रहेको मधेशी मोर्चा विगतदेखि नै असन्तुष्ट छँदैछ । अहिले सत्तारुढ बनेका कांग्रेस र माओवादीले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर कसरी भन्ने निष्कर्ष अहिलेसम्म निस्कन सकेको छैन ।

राजनीतिक चिन्तक निलाम्बर आचार्य प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको एकताविना संविधान कार्यान्वयन नै सम्भव छैन भन्छन् । तीन दलले संविधान संशोधनका विषयमा साझा धारणा बनाएपछि मात्र मधेशी मोर्चासँग वार्तामा बस्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।

संविधान कार्यान्वयन मुख्य बाटो भए पनि स्थानीय तहको संरचना तय गर्दै प्रादेशीक र संघीय संसदका लागि क्षेत्र निर्धारण पनि जरुरी छ । यी काममा पनि खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

संविधान संशोधनका विषय बनेको प्रदेश सीमांकन, भाषा, नागरिकताको विषय नटुंगिदा निर्वाचनका लागि प्रस्तावित कानुन गृह मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ । विश्लेषक आचार्य सकभर दलबीचको सहमति र नभए आ–आफ्ना मुद्दा निर्वाचनमा लगेर भएपनि संविधान कार्यान्वनको बाटो खोल्न सुझाउँछन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बनेको संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था माथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ । तसर्थ दलहरुले समय छँदै यसमा ध्यान दिएर व्यवस्था संस्थागत गर्न बनेको संविधान कार्यान्वनका लागि लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने आवधिक निर्वाचनहरु गराउन ढिला गर्नु हुन्न । व्यवस्था रहेमात्र दल रहने, दल रहेमात्र नेता होइनेतर्फ हेक्का होस् ।