काठमाडौं, असोज ९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला आयोजना ढिला सम्पन्न गर्नेमा होइन, छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

गत भदौ २३ गते आफूले संसदमा गरेको सम्बोधनमा परिलक्षित गरेका योजनाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री दाहालले सचिवहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।

‘संसदको सम्बोधन महत्वकांक्षी छैन, हिजो राज्यबाट उपेक्षा परेका समुदायलाई अग्रभागमा ल्याउन खोज्दा महत्वकांक्षी देखिएको हो । तर, त्यसो नगरी परिवर्तन सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘नीतिगत र कानूनी जटिलता भए सरकारलाई भन्नुस्, बजेट अपुग भए पेश गर्नुस् । तर, परिणाममूखी काम हुनैपर्छ ।’

सरकारी निकायप्रति जनताले सकारात्मक धारणाले सोच्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिदैं प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ संविधानले नयाँ परिणाम दियो भन्ने अनुभूति जनतामा गराउनैपर्ने प्रष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामीले केही दिन सकेनौं भने गम्भीर समस्या आउँछ भन्नेमा म स्पष्ट छु, सचिवज्यूहरुलाई जनतालाई राहत दिने गरी परिणाममूखी काम गर्न निर्देशन दिन चाहन्छु ।’

सरकार संविधानले परिलक्षित गरेका परिवर्तनका एजेण्डा सम्बोधन गर्न गम्भीर रहेको उनले बताए । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरित्रअनुसार मैले सम्बोधनमा संकेत गर्न खोजेको छु,’ उनले भने, ‘यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोला ।’

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले सचिवहरुको प्रस्तुतिले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कार्यान्वयनको आशा जगाएकाले सरकारको प्राथमिकता अनुसार मन्त्रालयगत योजना बनाउन सचिवहरुलाई आग्रह गरे ।

बैठकमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमध्ये आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था र जटिलताबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।