अक्कल कुँवर/कुमार कटवाल (इमेज):

काठमाडौं, जेठ २९ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने शक्तिशाली निकाय हो, संसद ।

तर, कानुन निर्माण गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मा भएको संसदले नै संविधान उल्लंघन गरिरहेको छ ।

संविधानको धारा ९१ को २ ले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने स्पस्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले लिंग फरक भएपनि सभामुख र उपसभामुख दुवै पदमा एउटै पार्टी अर्थात् नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)का प्रतिनिधि छन् ।

सभामुख र उपसभामुखको चयनका लागि चुनाव हुँदा भने सभामुख कृष्णबहादुर महरा माओवादी केन्द्र र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए ।

तर, अहिले यी दुई पार्टीबीच एकता भएर निर्वाचन आयोगबाट दुवै पार्टी एक भएको प्रमाणपत्र आइसकेको छ । संसदीय दल एउटै भइसकेको छ ।

जेठ २४ गतेदेखि सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीका प्रतिनिधि छन् । यसमा असन्तुष्ट प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुनुपर्ने विषयलाई संसदमा प्रवेश गराएको छ ।

प्रतिपक्षी दलले संसदभित्रै संविधानको यो व्यवस्थाको उठान गरेपनि सत्तारुढ दलले भने यसलाई गम्भीररुपमा लिएको छैन ।

प्रतिपक्षी दलमात्र नभइ सरकारको समर्थन गरिरहेको राजपा नेपालले पनि संसदले नै संविधानको उल्लंघन गरिरहेको टिप्पणी गरेको छ ।

त्यसो त प्रतिनिधिसभामामात्र होइन, ७ प्रदेश मध्ये ६ ओटा प्रदेशमा पनि संसदले नै संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लागिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाजस्तै प्रदेशसभाको हकमा पनि संविधानको धारा १८२ को २ ले प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने स्पस्ट व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त विषय संसदमा प्रवेश भएपनि संविधान कार्यान्वयन र संविधानको रक्षा गर्न मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने सरकारले नै गम्भीररुपमा लिएको छैन ।

सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक पार्टीको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको आ–आफ्नै स्वार्थगत व्याख्याले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच थप अविश्वास उत्पन्न हुने देखिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्