काठमाडौं, असोज १३ । सरकारले बजेटसँगै पारित हुन नसकेका विनियोजन विधेयकसँग आश्रित विद्येयकहरु विहीबार व्यवस्थापिका–संसदमा पेस गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले आफैंले असफल बनाएका विधेयक विहीबार संसद बैठकमा पेस गरेको हो ।

यसअघि बजेटसँगै पेस भएका आश्रित विधेयक सरकार परिवर्तनको विवादका कारण पारित हुन सकेका थिएनन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पेस गरेका ती विधेयक माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदहरुले अस्वीकृत गरिदिएका थिए ।

दलहरुबीच त्यही विधेयकलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत् गर्ने सहमति बनेपछि विहीबारको संसद बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्रऋण उठाउने विधेयक २०७३, ऋण तथा जमानत विधेयक २०७३ संसदमा प्रस्तुत् गरेका हुन् ।

यसअघि, विहीबारै बसेको संसदको पहिलो बैठकले यी विधेयकहरु प्रस्तुत् गर्न बाधा पुग्ने भन्दै केही नियमावलीहरु निलम्बन गरेको थियो ।

सोक्रममा उपप्रधानमन्त्री महराले सरकारले पहिला अस्वीकृत भएको विधेयकलाई अहिले ल्याएको बताए ।

उनले सरकारले शान्ति–प्रक्रियाको बाँकी कामलाई पूर्णता र भूकम्पपछिको पुनःनिमार्णलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रविन्द्र अधिकारीले पहिला विधेयक अस्वीकृत गराएर संसदीय अभ्यासमा गलत नजिर बसाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।

विहीबारको संसद बैठकले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा विधेयक २०७३ लाई छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन स्वीकृति दिएको छ ।

बैठकमा उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले औद्योगिक व्यवसाय विधेयक २०७३ र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदनसहितको औद्योगिक व्यवसाय विधेयक २०७१ प्रस्तुत् गरेका छन् ।