प्रतीक्षा खनाल (इमेज)

काठमाडौं, चैत २१ । न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पाँचसहित सिफारिस गरेका २३ जना न्यायाधीशको योग्यतामाथि प्रश्न उठेका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

सिफारिस कानुनसम्मत् नभएको जिकिर संविधानविद्हरुको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १५३ मा न्याय परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको उपधारा ७ मा न्याय परिषद्ले न्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, यस्तो अभिलेख न्याय परिषद्ले तयार नगरेको न्याय क्षेत्रकै जानकारहरु बताउँछन् ।

यसैगरी, न्याय परिषद् ऐन २०७३ मा पनि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि स्पस्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, परिषद्ले संविधान र कानुनको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीको आरोप छ ।

न्याय परिषद् ऐनमा वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारीलाई न्यायाधीश नियुक्तिको आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, निष्पक्षता, पेसागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदानसमेतका आधारमा न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ ।

तर, परिषद्ले विवादमा परेका, परिषद्कै छानबिन समितिले प्रश्न उठाएका व्यक्तिलाई पनि सिफारिस गरेको छ ।

न्याय परिषद्ले सिफारिसको मापदन्ड स्पस्ट पार्न नसक्दासमेत विवाद भएको संविधानविद् अधिकारीको तर्क छ ।

न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्दा नातागोता र राजनीतिक पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लागेको छ ।

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तकोसमेत पालना नभएको आरोप पनि न्याय परिषद्ले खेपेको छ ।

न्याय परिषद चुक्दा समग्र न्यायालयको गरिमामाथि नै प्रश्न उठेको छ । यही कारण नेपालमा न्यायाधीश नियुक्ति सधैं विवादित हुने गरेको छ ।

सर्वोच्चमा सिफारिस भएका न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइबाट परीक्षण गर्न सकिन्छ । अन्य अदालतको नियुक्ति त सोझै हुने भएकाले संसदीय सुनुवाइसमेत हुँदैन ।

तर, राजनीतिक पहिचानका आधारमा गरिएका सिफारिसलाई राजनीतिक व्यक्तिहरु नै रहने सुनुवाइ समितिले पनि रोक्न नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ कतिपय अवस्थामा कामचलाउ, कतिपय अवस्थामा ‘रबर स्टाम्प’ त कतिपय अवस्थामा निरीह देखिने गरेको छ ।

न्याय क्षेत्रका विज्ञहरु न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँछन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्