काठमाडौं, असार २५ । सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यूयोर्कमा रहेका नेपालका स्थायी प्रतिनिधि भट्टराईलाई साउन १५ गतेभित्र नेपाल फर्कन सूचना दिने निर्णय गरेको हो । 

आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टराईलाई आगामी साउन १५ गतेभित्र नेपाल आउन निर्देशन दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

बैठकले राजदूत नियुक्त गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ । योसँगै सरकारलाई राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

यसैगरी भारतीय सहयोगमा सञ्चालन गर्ने साना विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कार्यान्वयन प्रक्रिया तोक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए)बाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने तथा कार्यकुशलता सुधारका लागि बजेट सहायतास्वरुप उपलब्ध हुने करिब १० अर्ब ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

मानव अधिकार आयोगले क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरे अनुसार ३३ जनालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।