काठमाडौं, असोज २८ । नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा हरेक बर्ष बर्षायाममा पहिरो गई सडक अवरोध हुने गरेको छ ।

अझ सीमित प्राविधिक ज्ञानमा बनाइएका ग्रामिण कच्ची सडकको अवस्था कहालिलाग्दो छ । स्थानीयस्तरमा भू–जैविक प्रविधिको प्रयोगले यस्ता ग्रामिण कच्ची सडकको निर्माण गरेमा लागत र क्षति कम गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।

ग्रामिण कच्ची सडकहरु नेपालका मध्यपहाडी समुदायको जीवनयापनको अभिन्न हिस्सा हुन् । तर अधिकांश ठाउँमा यस्ता सडक भूक्षय, भूस्खलन, तल्लो तटीय क्षेत्रमा ढुंगा–बालुवा थुप्रिने समस्याका कारक बन्ने गरेका छन् । जथाभावी बनाइएका यस्ता सडकबाट खेतीयोग्य जमिन र प्राकृतिक स्रोतमा क्षति हुनुका साथै सडकको मर्मतसम्भार खर्चमा उल्लेख्य बृद्धि भएको छ ।

यसको विकल्पमा न्यून लागत र वातावरणमैत्री भू–जैविक प्रविधि अर्थात् स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित सडक निर्माण प्रविधिले आर्थिक नोक्सानी र वातावरणीय ह्रास दुबैलाई उल्लेख्य रुपमा कम गर्न मद्दत पुर्‍याउने अनुसन्धानले देखाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ आइयुसिएन र भू–तथा जलाधार संरक्षण विभागले कास्की, पर्वत र स्याङ्जा जिल्लामा प्रदर्शनीस्थल बनाइ गरिएको अध्ययनले स्थानीय ज्ञान र भू–जैविक प्रविधिको प्रयोगले सडक निर्माणको क्रममा हुने आर्थिक नोक्सानी र वातावरणीय ह्रास कम गर्न सहयोग हुने आइयुसिएनका संचार अधिकृत अमित पौडेल बताउँछन् ।

स्याङ्जाको भाटखोलामा सडक बिस्तारबाट जमिन क्षतिग्रस्त भएर सिर्जना भएका तीनवटा गल्छीका कारण कयौं घर जोखिम अवस्थामा थिए । स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा न्यून लागत र स्थानीयस्तरमा भू–जैविक प्रविधिमार्फत प्रदर्शनीस्थल बनाइएको हो । सडकमा आउने पानी बग्न नालाको निर्माण र स्थानीय रुपमा पाइने अम्रिसो, नेपियर जस्ता बिरुवाको रोपणले अहिले यो क्षेत्र जोखिमयुक्त भएको जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय स्याङ्जाका भू–संरक्षण अधिकृत कमलप्रसाद गौतम बताउँछन् ।

प्रदर्शनीस्थल निर्माणले पहिरो रोकथाम भएको र घाँस बिक्री गरी आर्यआर्जन गर्न सकिएको स्थानीय बताउँछन् ।

पूर्वाधार तथा समुदायको सुरक्षाको लागि पारिस्थितिकीय प्रणाली (इपिक ) परियोजनाले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षित जीविकोपार्जनका लागि समुदायस्तरमा ग्रामिण कच्ची सडकजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा भू–जैविक प्रविधिको प्रयोग गरी पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकुलको नमुना प्रस्तुत गर्न प्रदर्शनी स्थलहरु तयार गरेको हो ।

नेपाल सरकारले पनि नीति तथा योजनामा वातावरण मैत्री भू–जैविक सडक निर्माण प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सह–सचिव वालकृष्ण घिमिरेको भनाइ छ ।

समुदायका व्यक्तिलाई कम खर्चिलो, व्यवहारिक भू–जैविक प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान छैन । तसर्थ परीक्षणका रुपमा यी जिल्लाबाट आएको सिकाइलाई नेपालका अरु मध्य पहाडी जिल्लामासमेत लागू गरी समुदायलाई सचेतना फैलाउन सकेमा सडक मर्मतमा हुने लागत कम गरी सो रकम स्थानीय बासिन्दाको शिक्षा र जीवनयापनमा खर्च गर्न सकिन्छ ।