लोकमानले समानान्तर राज्य चलाउन खोजेको आरोप

काठमाडौं, कात्तिक ९ । व्यवस्थापिका–संसदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि मंगलबारदेखि छलफल सुरु भएको छ ।

प्रस्ताव पेस गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले अख्तियार प्रमुख कार्कीले संसद, न्यायपालिका तथा कार्यपालिकाको काम नै प्रभावित गर्ने गरी कानुन हातमा लिन खोजेकाले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपरेको तर्क गरे ।

आफूनिकटका व्यक्तिलाई जोगाउने र आलोचकहरुलाई खोजी–खोजी भ्रस्टाचारको मुद्दा लगाउन कार्की लागिपरेकोको दाबी पनि शाहीले गरे ।

कार्कीले पटक–पटक राज्यका हरेक संयन्त्रमा हस्तक्षेप गर्न खोजेकाले बाध्य भएर महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएको शाहीको भनाइ थियो ।

महाअभियोग प्रस्तावका समर्थक नेकपा एमालेका सांसद भानुभक्त ढकालले संवैधानिक पदको दुरुपयोग गर्दै कार्कीले राज्यआतंक फैलाउने दुस्साहस गरेको आरोप लगाए ।

कार्कीले समानान्तर राज्य चलाउन खोजेको र सामान्य मानवअधिकारकोसमेत ख्याल नगरी जथाभावी मुद्दा चलाउने गरेको ढकालको भनाइ थियो ।

प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिंदै स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले आफू महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा रहेको भन्दै कुन शक्तिका कारण कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाइएको थियो भन्ने जवाफ पनि जनतालाई दिनुपर्ने बताए ।

यस्तै, एमाले सांसद रवीन्द्र अधिकारीले लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै इज्जतमाथि दाग लगाउने काम गरेको आरोप लगाउँदै ‘उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुको विकल्प छैन’–भने ।

त्यसैगरी, नेकपा मालेका सांसद सीपी मैनालीले लोकमानको नियुक्ति नै विवादित रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन पनि महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

मंगलबारको छलफलमा सांसदहरु यज्ञराज सुनुवार, रामहरि खतिवडा, मीना पुन, एकनाथ ढकाल, लक्ष्मण राजवंशी, जितेन्द्र देव, कुन्ती शाही, अनुराधा थापालगायतले दलहरुले एकताबद्ध निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

महाअभियोग प्रस्तावमाथि संसदमा यही कात्तिक २५ गतेमात्रै अर्को छलफल हुनेछ ।

प्रस्तावमाथि सांसदहरुले धारणा राख्नेक्रम सकिएपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइने छ ।

समितिले कार्यप्रारम्भ गरेको ३० दिनभित्र प्रस्तावलाई सुझावसहित संसदमा पठाउनुपर्नेछ ।

सो अवधिमा समितिले अख्तियार प्रमुख कार्कीसँग बयान लिनुका साथै उनलाई आफूलाई निर्दोष सावित गर्ने मौका पनि दिइने छ ।

गत बुधबार एमाले र माओवादीका १ सय ५७ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।