लोकमान प्रकरणले ल्याएको तरङ्ग: अब यस्तो मोडमा पुगे नेताहरु(भिडियो हेर्नुहोस)

-सरोज अधिकारी, ईमेज

काठमाडौं, कात्तिक १० । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावले अहिले सबैको ध्यान तानेको छ ।

संविधान कार्यन्वयन गर्दै निर्वाचन मार्फत संविधानलाई स्थायित्व दिने बाटोमा महाअभियोग प्रस्ताव एउटा बिन्दु बन्ने संकेत समेत देखिएको छ ।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रका सांसद प्रस्तावक र प्रमख प्रतिपक्षी दल एमालेका संसदहरु समर्थक बनेर आएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल सुरु भइसकेको छ ।

दुई महिना अघि सरकार परिवर्तन सँगै दुई धु्रवमा विभाजित राजनीतिक दलहरुबीच यो महाअभियोग प्रस्तावले सम्बन्ध नजिक्याएको छ ।

यद्यपि यस सम्बन्धमा सत्तारुढ दल कांग्रेसले अहिले सम्म औपचारिक निर्णय गरी नसकेपनि प्रस्तावकै पक्षमा रहेको संकेत दिएको छ । दुई दल माओवादी र एमाले त यसका पक्षमा नै छन् ।

यो प्रस्तावले कतै संविधान संसोधनको विषय ओझेलमा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेकै छ । बरु यो प्रस्ताव अहिले देखिएका अरु राजनीतिक विषयमा पनि समेत दलहरुबीच सहमति जुटाउने अवसर बन्ने संकेत देखिन थालेको छ ।

कांग्रेस यो प्रस्ताव टुंगो लागे संगै मधेशी मोर्चाले उठाएको संविधान संसोधनको माग पनि टुंगो लागोस् भन्नेमा छ ।

सायद, त्यही भएरै होला यो महाअभियोग प्रस्ताव माथिको छलफल समेत अब छठ पछि मात्र हुने गरी तय गरिएको छ ।

यो प्रस्ताव अघि बढ्दै गर्दा संशोधनका विषयमा सहमति जुटाएर जान सकिने गरी दलहरुले समय लिएको हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।

कांग्रेस संसद गगन थापा संविधान जारी गर्नका लागि भुकम्प दलहरुबीचको एकताको बिन्दु भए झैं अहिलेको संकट समाधानका लागि पनि यो एकताको बिन्दु हुन सक्ने बताउँछन् ।

महाअभियोग प्रस्तावकै पक्षमा देखिए पनि निर्णय नगरेको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देवको भनाई पनि यस्तै छ ।

संसदमा मंगलवार भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा सबैजसो सांसदहरु प्रस्तावकै पक्षमा देखिएका छन् ।

आफुहरुसंग छलफल नभए पनि यो प्रस्ताव अघि बढाउने पक्षमा आफुहरुको समर्थन रहेको बताउनुहुन्छ माले महासचिव सीपी मैनाली ।

महाअभियोगको प्रस्तावका पक्षमा दलहरु जसरी एक हुन खोज्दै छन् । अन्य समस्या समाधनका लागि पनि त्यही स्प्रिट कायम गर्दै संविधानलाई निर्वाचन मार्फत संस्थागत बनाउनेबारे सहमतिमा पुग्नु आवश्यक छ ।

आशा गरौं त्यस तर्फ दलहरुको समय छंँदै ध्यान जानेछ ।