कपिलवस्तु, कात्तिक २० । कपिलवस्तुमा पाँचओटा नगरपालिका र ६ गाउँपालिका बनाउने सर्वदलीय सहमति जुटेको छ ।

स्थानीय निकायको सिफारिस गर्न गठित जिल्ला प्राविधिक समितिको आयोजनामा भएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रको नगर फुटाउने विषयमा फरक मत रहेपनि ११ बनाउनेमा भने सर्वसहमति भएको हो ।

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा थुह्न्यिा र लालपुर मिलाएर चन्द्रौटा केन्द्र तोकिएको छ ।

कृष्णनगर नगरपालिकामा बहादुरगन्ज, भगवानपुर, पुरुषोत्तमपुर, भिल्मी र अजिगरा गाविस गाभिएका छन् । बहादुरगन्जमा नगर सदरमुकाम तोकिएको हो ।

कपिलवस्तुको बुद्धबाटीका र भृकुटीसहितका महुवा मानपुर, बलरमवापुर गाविस मिलाइएर बुद्धभूमि नगरपालिका बनाउने सिफारिस भएको छ ।

कपिलवस्तु नगरपालिकामा धनकौली, दोहनी र धरमपनियाँ गाभिएका छन् । बुद्धभूमि नगरपालिकाबाट पटना र हथौसा गाविस झिकिएका छन् ।

बाणगंगा नगरपालिकाको केन्द्र जितपुर तोकिएको छ । कपिलवस्तु नगरपालिकाको तौलिहवा, बुद्धभूमिको बुडी हनुमानचोक केन्द्र तोकिएको छ ।

६ ओटा गाउँपालिकाअन्तर्गत् पकडी केन्द्रमा पकडी, डुमरा, हरनामपुर, अभिराव, बलुहवा, पिपरा र बिजुवा गरी सात गाविस समावेश भएका छन् ।

लवनी केन्द्रमा लवनी, पतेरिया, नन्दनगर, बाँसखोर, विठुवा र हथिहवा गरी ६ गाविस समावेश भएका छन् ।

निग्लीहवाको पचेहरा केन्द्र हुनेगरी पटना, हथौसा, फुलिका, जहदी र निग्लीहवा गरी पाँच गाविस समावेश गरिएका छन् ।

जिल्लाको सुदूरपश्चिमी भेगका शिवगढी, खुरुहुरिया, गुगौली, पत्थरदेहीया र गणेशपुर गरी पाँच गाविस मिलाएर बन्ने गाउँपालिकाको केन्द्र भटनी प्रेमनगरलाई तोकिएको छ ।

सौराह, शिहखोर सोमडिह, बैदौली, पर्साेहिया, रंगपुर, तितिर्खी, बसन्तपुर र गौरी गरी–९ गाविस मिलाएर बैदौली केन्द्र तोकिएको छ ।

बाणगंगाका पटना र हथौसालाई फटाएर फुलिका जहदी र निग्लीहवा समावेश गर्दै पचेहरालाई गाउँपालिकाको सदरमुकाम तोकिएको छ ।

जनसंख्याको मापदन्ड नपुगेका नगरपालिकामा गाविस थपिएका छन् ।

जनसंख्या नपुगेका नगरपालिका गाभ्ने र नगरमा गाविस मिलाउन सहमति भएपनि नगरपालिका भइसकेका ठाउँलाई गाउँपालिकामा झार्नु एक प्रकारको प्रतिगमन भएको भन्दै केहीले विरोधसमेत गरेका थिए ।

यता, जिल्ला प्राविधिक समितिका संयोजक स्थानीय विकास अधिकारी चन्द्रकान्त न्यौपानेले सबैको सहमतिमा ११ निकायको सिफारिस केन्द्रमा पठाइने बताए ।

उनले भने–‘भएका निर्णयप्रति पश्चाताप गर्नुपर्ने स्थिति छैन । अझै जे मिलेका छैनन्, ती मिलाउन स्थानीय निकाय टुंगो लगाउने केन्द्रीय आयोगबाटै समाधान खोजिनुपर्छ ।’ रासस