लोकमानजीको इतिहास हाम्रा नेतालाई थाहा थिएन र ! : चित्रबहादुर

काठमाडौं, कात्तिक २६ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव समसामयिक, वस्तुनिष्ट र सही रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसदमा शुक्रबारदेखि पुनःप्रारम्भ भएको निलम्बित प्रमुख आयुक्तविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले भने–‘यो प्रस्ताव पारित गर्न सदन सक्षम छ, पारित गर्न आवश्यक छ ।’

नेकपा माओवादीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीसहित १५७ जना सांसदले निलम्बित प्रमुख कार्कीविरुद्ध दर्ता गराएको महाभियोगको प्रस्ताव सदनमा यही कात्तिक ७ गते पेस भएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ एवं व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को १३८ को उपनियम नियम १ बमोजिम उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।

प्रमुख कार्कीले पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको जनाउँदै सांसदहरुले महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

सो प्रस्तावमाथिको आजको छलफलमा भाग लिँदै सांसद धनराज गुरुङले लोकतन्त्रमा संविधान र कानुनभन्दामाथि कोही हुन नसक्ने बताउँदै ‘कानुनी राज्यको उपहास गर्ने, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदको अपमान गर्ने निलम्बित प्रमुख कार्कीलाई महाभियोगद्वारा पदमुक्त गर्नुको अब विकल्प नरहेको’ टिप्पणी गरे ।

उनले भने–‘निलम्बित कार्कीलाई अझैपनि पदमा राख्नका लागि निकै चलखेल भइरहेको छ, यो प्रस्ताव पारित भएन भने सिंगो संसदको ओज घट्ने छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद पुरुषोतम पौडेलले सविधानको उल्लंघन गरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको उल्लेख गर्दै ‘निलम्बित अख्तियार प्रमुखले विधिको शासनको खिल्ली उडाएकाले उनीविरुद्ध ल्याइएको प्रस्ताव सही रहेको छ’–भने ।

नेकपा मालेका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले ‘निलम्बित अख्तियार प्रमुख कार्कीले निकै धेरै गल्ती गरेका हुँदा उनीविरुद्ध ल्याइएको महाभियोगले संविधान र कानुनविपरीत जान खोज्नेलाई निरुत्साहन गर्नेछ’–भने ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ‘लोकमानजीलाई नचिनेर होइन, कसैको दबाबमा परेर प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले उहाँलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको हुँदा सिफारिस गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने’ आवश्यकता औंल्याए ।

उनले भने–‘अहिले उरालधुराल गर्ने काम भएको छ, लोकमानजीको इतिहास हाम्रा नेतालाई थाहा थिएन र ! भर्ना गर्नेको चाहिँ जिम्मेवारी नहुने ? संसदले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही पनि गर्न सक्दैन भने हामीले अरु कसैलाई पनि केही गर्न सक्दैनौं ।’

सांसद प्रेमबहादुर सिंहले कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव औचित्यपूर्ण र विधिसम्मत भएपनि पारदर्शीरुपमा आउन नसकेको टिप्पणी गरे । रासस