अचानक सरकार फेरबदलको चर्चा, यसरी बन्न सक्छ नयाँ समिकरण(भिडियो)

-सरोज अधिकारी, ईमेज

काठमाडौं, मंसिर २ । संविधान संसोधन गर्दै मधेसी दलको असन्तुष्टी संवोधन गर्न भनी बनेको कांग्रेस–माओवादी सत्तागठबन्धन सरकार बनेको सय दिन पार गरी सक्दा समेत यसमा ठोस काम गर्न सकेको छैन ।

बरु संशोधनको संवादसँगै फेरि सत्तागठबन्धन फेरबलदलका गोप्य कसरतले समेत स्थान पाउन हुन थालेको आभास भएको छ ।

तीन बुंदे सहमति गर्दै मधेसी दलको असन्तुष्टीलाई संविधान संसोधन मार्फत टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता सहित बनेको गठबन्धनले खासै प्रगति गर्न नसकेपछि मधेसी दल बिच्कीएका छन् ।

सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसंगको सहमतिमै प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्नेमा छन् । त्यसका लागि तीन प्रमुख दलहरुबीच शिर्ष तहमा विहीवार पनि थप छलफल भएको छ ।

तीन दलबीच दुइपक्षीय मात्र हैन, सत्ता पक्ष र मधेसी मोर्चाबीचमा पनि छलफल भएका छन् । तर, त्यसले ठोस आकार ग्रहण गर्ने संकेत अझै देखिएको छैन ।

संविधान संसोधनकै बीच छिरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की माथिको महाअभियोग प्रस्तावले समेत दलहरुलाई थप अन्यौल बनाएको छ ।

सत्ता पक्ष यो महाअभियोगसंगै संविधान संशोधनलाई पार लगाउने प्रयासमा छ भने एमाले पहिला महाअभियोगको टुंगो लगाउनुपर्नेमा छ ।

यही अन्यौलकाबीच अनेकखाले राजनीतिक विकल्पमाथि बहस हुँदै गएको र बहसले सत्तासमीकरणमै फेरवदल हुने संभावना पनि बढाएको स्रोतहरुको भनाइ छ ।

यस सन्दर्भमा तीनखाले विकल्प रहेको बताइन्छ । पहिलो, प्रमुख दुइ दल कांग्रेस र एमालेको समीकरण, दोस्रो माओवादी एमालेसहितको समीकरण र तेस्रो कांग्रेस, मधेसी, एकीकृत राप्रपासहितको गैरकम्युनिष्ट समीकरण ।

गणितीय आधारमा कांग्रेस र एमाले गठबन्धनका लागि दुइ दल तयार रहे झन्डै दुइतिहाइको संख्या पुग्छ भने एमाले–माओवादीले सहमति गरे पुरानो गठबन्धन ब्युँताएर तीन सयभन्दा बढीको सहज बहुमत पुर्‍याउने अवस्था बन्न सक्दछ ।

विगतमा अभ्यास नभएको तर नेपालको सत्ता फेरवदलमा बढी चासो लिने बाह्य पक्षको पहलका रुपमा हेर्ने गरिएको कांग्रेस नेतृत्वमा गैरबामपन्थी सरकार बनाउने खेल कठिन भएपनि असम्भव भने नरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

गणितीय आधारमा हेर्दा सरकार बनाउन संसदमा अहिले कायम रहेको ५ सय ९३ मध्ये २ सय ९७ सांसद पुग्नुपर्छ ।

कांग्रेसको २ सय ७, एकिकृत राप्रपाको ३७, मधेशी मोर्चा ४२, फोरम लोकतान्त्रिक १४ गरी ३ सय मत पुग्ने देखिन्छ । अझ यसमा साना दल थपिने संभावना उत्तिकै छ ।

सरकार बनेको १०० दिन पुगेसँगै भएका यी चलखेलले निर्वाचनको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने मात्र नभई फेरि राजनीतिक अन्योल बढ्ने संभावना पनि उत्तिकै बढाएको छ ।