काठमाडौं, मंसिर ३ । प्रस्तावित नयाँ सहकारी विधेयकका विभिन्न १३ प्रावधानमाथि ६७ सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

विशेषगरी ग्रामीण अर्थतन्त्र र विपन्न नागरिकको आयस्तर उकास्ने आधारका रुपमा रहेको सहकारीको दायरालाई परिवर्तित सन्दर्भमा समसामयिक बनाउन आफूहरुले संशोधन प्रस्ताव राखेको उनीहरुको भनाइ छ ।

व्यवस्थापिका–संसद अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा सो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि समितिमा छलफल सकिएको छ । छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

हाल मुलुकभर ३३ हजारभन्दा बढी सहकारी सस्था रहेका छन् । छलफलमा सांसद उदयशम्शेर राणाले ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामात्र सहकारी हो’ भन्ने आमनागरिकको बुझाइलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद रामहरि खतिवडाले ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा भकारी’ नारा कहाँ हरायो ? भनेर प्रश्न गरे ।

एउटा सहकारीले ठगी गर्‍यो भन्दैमा सबै सहकारी ठग नै हुन् भन्ने बुझाइ गलत रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद कमल पंगेनीले डिभिजन कार्यालयमा जनशक्तिको अभावका कारण सहकारी संस्थाको अनुगमन फितलो बन्दै गएकाले सहकारी मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद रामनारायण विडारीले सहकारी र बैंकका कार्यगत फरक छुट्ट्याउन आवश्यक रहेको, सहकारीका सीमित र असिमित दायित्व तथा नाफाको सीमा तोकिनुपर्ने बताए ।

सांसद रेखा शर्माले सहकारी संस्थालाई संकुचितभन्दा दायरा बढाउन ध्यान दिन सुझाव दिइन् ।

समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको सभापतित्वमा सम्पन्न सो बैठकमा सांसद प्रेम सुवाल, हरिलाल ज्ञवाली, राधेश्याम अधिकारी, कमला पन्त, जगदीशनरसिंह केसीलगायतले विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षमाथि सुझाव राखेका थिए । रासस