विस्तृत शान्ति सम्झौताको एक दशक पुरा, कयौं प्रतिबद्धता अझै पुरा भएनन्

काठमाडौं, मंसिर ५ । नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दश वर्ष पूरा भएको छ । तर शान्ति सम्झौता गरिएका कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरु अहिले पनि कार्यान्वयन गरिएका छैनन् ।

सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीसँग २०६३ साल मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार सशस्त्र लडाईको औपचारिक अन्त्यको घोषणा, माओवादी सेना र नेपाली सेनाको हतियार संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रमाणीकरण र अनुगमन, माओवादी लडाकुको रेखदेख समायोजन र पुनर्स्थापना, राजाको सबै राजनीतिक अधिकार अन्त्य जस्ता प्रावधानहरु पूरा गरिए । तर माओवादीले कब्जा गरेका सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानूनहरूको पूर्ण पालना गर्ने, बेपत्ता छानविन गरी सार्वजनिक गर्ने, तात्कालीन समयमा राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट गरिएका घटनाहरुको सत्य स्थापित गरी पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने बचन अझै पूरा भएका छैनन् ।

बेपत्ता छानविन र उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिए पनि त्यसले आशातित काम गर्न सकेको छैन । दश वर्षे हिंसाबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिलाई पुनर्स्थापना गर्ने काम सोचेअनुरुप हुन सकेको छैन । आठ वर्षपछि बल्लबल्ल २०७१ माघ २८ मा गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले दुई वर्षसम्म पनि तोकेको काम गर्न सकेको छैन । आयोगको कार्यकाल सकिन तीन महिनामात्र बाँकी रहँदासम्म पनि राज्यले आवश्यक कानुन बनाएर आयोगलाई दिएको छैन ।

स्वयं द्वन्द्व पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले ती दुई आयोग गठन र त्यसलाई दिइएका कार्यादेशहरुको आलोचना गरेका छन् ।

मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गरिए पनि राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगेकाहरुमा राजतन्त्रात्मक सोच र म नै राज्य हुँ भन्ने मानसिकता कायम रहँदा जनताले आधारभूत रुपमा परिवर्तनको कुनै अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । संविधान ल्याउन कै लागि दुई÷दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरिए पनि २०७२ साल असोज ३ जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनको जटिलता ज्यूँका त्यूँ रहेको छ । राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय र निर्वाचन प्रणालीजस्ता विषयमा केही दलले उठाएको विमती सम्बोधन गर्न नसक्दा संविधान कार्यान्वयनको विषय झन् जटिल बनिरहेको छ ।

घरेलु मुद्दा र सरोकारमा विदेशीलाई आमन्त्रण गर्दा निर्णायात्मक क्षमता नेपालीको हातबाट फुत्कँदै छ । विकास, सम्मृद्धि र आफ्नै घरआँगनमा राज्यको सेवा पाउने जनआकांक्षा दलीय स्वार्थमा चेपिएको छ । आफू सत्तामा पुग्न पटक पटक निर्वाचन गरिए पनि स्थानीय प्रजातन्त्रको प्रारुप मानिने स्थानीय निकाय निर्वाचन दुई दशकसम्म नगर्दा जनता राज्यबाट पाउने सेवा र सुबिधाबाट लगातार बन्चित पारिएका छन् ।

एक दशकमा नौवटा सरकार परिवर्तन भए पनि सरकारको प्राथमिकतामा शान्ति प्रक्रिया परेको देखिएन । दश वर्षको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनपछि द्वन्द्वपीडितमा जुन उत्साह देखिएको थियो, अहिले न्याय पाइने विश्वास घट्दै गएको छ । केही सकारात्मक र आशालाग्दा काम भए पनि मूल काम थाँती रहेको छ ।

द्वन्द्व पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने कुरा भाषणमै सीमित भएको छ । बरु विभिन्न प्रतिवेदनले पीडक किटान गरेकाहरु कै राज्य सत्तामा रजाई चलेको छ । शान्ति सम्झौताले ६० दिनमै सम्पन्न गर्ने भनिएका काममा एक दशक हुँदा पनि राजनीतिक दाउपेचका कारण कुनै प्रगति भएको छैन ।