संक्रमणकालिन न्यायलाई अबलम्बन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, मंसिर ५ । मानवअधिकारकर्मीहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष पूरा भए पनि कुनै पनि सरकारले संक्रमणकाली न्यायसम्बन्धी कानुनी रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न नसकेको वताएका छन् ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी र जवाफदेहीता निगरानी समुहले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी संक्रमणकालिन न्यायलाई अबलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्

पत्रकार सम्मेलनमा मानवअधिकारकर्मीहरुले पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई सही निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विधिशास्त्रीय मान्यता, सर्वोच्च अदालतका फैसला र नेपालको सन्दर्भसमेतलाई ध्यानमा राखि ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले सत्य स्थापित गर्न र माफि मिनाह दिन पनि कानून आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै मेलमिलापको निर्णय पीडितले नै गर्न पाउनुपर्ने बताए ।