शान्ति–सम्झौताको १० वर्षमा पनि रोल्पाको अवस्था उस्तै (भिडियो रिपोर्ट)

पहलमान घर्ती (इमेज)
रोल्पा, मंसिर ६ । देशको मुहार फेर्ने भन्दै १० वर्ष सशस्त्र आन्दोलन चलाएको माओवादी २०६३ सालमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो । त्यसयता उसले तीनओटा सरकारको नेतृत्व नै गरिसकेको छ ।

तर, १० वर्षअघि सरकार र विद्रोहीले शान्ति–सम्झौतामार्फत् जनतालाई दिएका वचन अहिले पनि मझधारमा अलपत्रै छन् ।

सशस्त्रद्वन्द्वको केन्द्र बनेको रोल्पाले शान्ति–प्रक्रियाको पछिल्लो दशकबाट आफ्नो त्याग, तपस्या र बलिदानको कदर भएको महसुस गरेको छैन ।

माओवादीको सशस्त्रद्वन्द्वको उद्गमथलो रोल्पाले शान्ति–सम्झौतायताका १० वर्षमा दोहोरो भिडन्त, मानव अपहरण, हत्या र हिंसाबाट मुक्ति त पायो । १० वर्षे सशस्त्रद्वन्द्व समाप्त भएसँगै रोल्पाका गाउँ–गाउँमा बन्दुक बोकेका मान्छे हिँड्दैनन् ।

पहिलेकोजस्तो विद्रोही र राज्यपक्षबीचको भिडन्तमा परी मरिन्छ कि भन्ने डर पनि रोल्पा र आसपास जिल्लाका बासिन्दामा हटेको छ ।

रोल्पालीले पछिल्लो दशकमा यस्तै शान्ति त पाए तर विकास, फेरि पनि प्रश्नै–प्रश्नले घेरिएको छ ।

आफ्नै गाँस काटेर खुवाएका नेताहरु देशको प्रधानमन्त्रीदेखि उपराष्ट्रपतिसम्म त बने । तर, तिनको प्राथमिकतामा रोल्पाको विकासभन्दा राजधानीकै चिन्ता बढी पर्‍यो ।

आफ्नो मृत्युसँग साटेर नेताको जीवन दिएका उनीहरु अहिले नेताहरुका लागि रोल्पाली संघर्षशील जनताभन्दा तिनकै आफन्त र परिवार प्राथमिकतामा परेको देख्दा थकथकी मान्दछन् ।

शान्तिले मात्र के गर्नु ? खै त हामीलाई विकास गर्छु भनेर दिएको आश्वासन के भयो ? रोल्पालीहरु नेताहरुलाई प्रश्न बर्साउँछन् ।

२०५२ सालमा रोल्पाबाट सुरु भएको सशस्त्र हिंसाले १० वर्षमा पूरै देशलाई लपेट्यो । १० वर्षअघि रोल्पा, रुकुम भनेको काठमाडौं र सहरियाका लागि त्रास र चिन्ताको एउटा भयानक चित्र थियो ।

माओवादीले भने त्यही ठाउँलाई साटेर राजनीतिक शक्तिआर्जन गरेका थिए । विस्तृत शान्ति–सम्झौतामार्फत् राज्य र विद्रोही दुबैले अन्यायमा पारिएकाहरुलाई न्याय दिलाउने वचन दिए ।

गम्भीर मानवअधिकार उलंघनकर्तालाई न्यायको कठघरा र पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने वाचा र कसम खाए ।

तर, पछिल्लो एक दशकसम्म नेताहरुले देखाएको हर्कतबाट उनीहरुका सबै विश्वास धूँजाधुजा भएका छन् । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।