फाइल फोटो
रमेश लम्साल (रासस)
काठमाडौं, मंसिर २७ । रक्सौल–परवानीपुर प्रसारणलाइनको स्तरोन्नतिकार्यमा केही स्थानीय राजनीतिक दलले अवरोध गरेको पाइएको छ ।

मुलुकमा जारी ऊर्जासंकटलाई समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको १३२ केभी क्षमताको उक्त प्रसारणलाइन निर्माणमा राजनीतिक स्वार्थसहितको अवरोध भएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रहरी प्रशासनलेसमेत सहयोग नगरेको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सोमबार आयोजित ऊर्जा चुहावाट नियन्त्रण विषय बैठकमा ऊर्जामन्त्री शर्माले भने–‘तत्काल ५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको सो आयोजनामा अवरोध भएको छ । पटक–पटक स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गर्दासमेत समस्या समाधान हुन सकेको छैन । मुलुकलाई उज्यालो बनाउँछुभन्दा राजनीतिकरुपमा नै त्यसलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भयो ।’

कुन राजनीतिक दलले त्यस्तो अवरोध गरेको भन्नेबारेमा भने उनले केही पनि बताएनन् ।

मन्त्री शर्माले प्रसारणलाइन निर्माणमा भइरहेको अवरोध तत्काल अन्त्य गर्न गृह मन्त्रालयको महत्वपूर्ण सहयोग रहेको बताए ।

भारतबाट सो प्रसारणलाइन हुँदै तत्काल विद्युत् आयात गर्ने भन्दै प्राधिकरणले स्तरोन्नतिको काम सुरु गरेको थियो ।

यसै महिनाभित्र सो प्रसारणलाइनको काम सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भएको र उपत्यकाबाहिर पनि एकाध घन्टामात्रै विद्युत्भार कटौती गरिएको अवस्थामा उज्यालो नेपालको सपना पूरा हुन नदिने तत्व क्रियाशील रहेको मन्त्री शर्माको आरोप थियो ।

यस्तै, विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमासमेत प्रहरी प्रशासनको महत्वपूर्ण सहयोगको जरुरी छ भन्दै उनले धनुषामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि हातपात भएको, भक्तपुरमासमेत प्राधिकरणका कर्मचारी चुहावट नियन्त्रण अभियानमा जान नमानेको भन्दै विशेष टोली खटाउन आग्रह गरे ।

ऊर्जामन्त्री शर्माको आग्रहलगत्तै गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले सोमबारै त्यहाँको समस्या समाधान गर्ने र सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिने बताए ।

सचिव रेग्मीले भने–‘म अहिल्यै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिन्छु । विद्युत् ल्याउने विषयमा अवरोध गर्ने छुट कोही कसैलाई छैन । आजै समस्या समाधान हुन्छ ।’

ऊर्जा मन्त्रालयले अगाडि सारेका कार्यक्रम, नीति योजना तथा चुहावट नियन्त्रणमा एकीकृतरुपमा अगाडि बढ्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

विद्युत् चुहावट बढी भएका क्षेत्रमा प्रहरी प्रशासनलाई निरन्तर परिचालन गर्ने र कानुनअनुसार कारबाही गराउन विशेष परिपत्र नै जारी गर्ने सचिव रेग्मीले बताए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार जलेश्वरमा ६१ प्रतिशत, सर्लाहीमा ५८ प्रतिशत, औसतमा बारा, पर्सा र रौतहटमा ४५ प्रतिशत तथा भक्तपुरमा ३७ प्रतिशत जनकपुरमा ४७ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको छ ।

काठमाडौंको कुल माग बराबरको विद्युत् नै चुहावट हुने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, प्राविधिकरुपमा पनि कम क्षमताका ट्रान्सफर्मर, केवल र कन्डक्टर प्रयोग गरिएकाले पनि चुहावट बढी भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरण लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

ऊर्जाका सबै प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् : अर्थसचिव
बैठकमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयमा सचिव शान्तराज सुवेदीले ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विद्युत् व्यापार कम्पनी र इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी सम्बन्धी प्रस्ताव, ऊर्जासंकट निवारण विधेयक, विद्युत् नियमन आयोग विधेयक, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणमा नेपाली सेनालाई सहभागी गराउने प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको बताए ।

माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण र बाँधस्थलको वरपर लगाउने सुरक्षात्मक पर्खाल बनाउन रु ६१ करोड आवश्यक रहेको प्रस्ताव ऊर्जाले गरेको थियो ।

यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा रहेको बूढीगन्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने विषय पनि स्वीकृतिको चरणमा रहेको सचिव सुवेदीको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, विद्युत् कम प्रयोग हुने एलइडी बल्बको सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयले थप रु दुई अर्ब बजेट मागेकामा त्यो पनि छिट्टै स्वीकृत गरिने सचिव सुवेदीले बताए ।

एकीकृत कार्ययोजना बनाउन मुख्यसचिवको आग्रह
बैठकमा सहभागी भएका मुख्यसचिव डा. सोमलाल सेवेदीले भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा एकीकृत कार्ययोजना बनाएरमात्रै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताए ।

जलाशयुक्त आयोजना बनाउँदा सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएका स्थानमा बनाउँदा समस्या पर्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई वर्ष पहिले कुन कुन स्थानमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने हो त्यसको ठोस प्रस्ताव बनाइसकेको छ ।

ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले नीतिगत झन्झट, प्रक्रियागत समस्यालगायतका कारणले ऊर्जा क्षेत्रमा सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेकाले राजनीतिक नेतृत्वले नै त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।