फाइल फोटो
ऊर्जा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको व्यवस्थाअनुसार संयोजक पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ ।

कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना प्रभावितका लागि सरकारले मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ ।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार ‘मुआब्जा, पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्थाअनुसार नै १५ दिनको समयसीमा राखेर विहीबार संयोजक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको हो ।

फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले आयोजनाको सम्पूर्ण डिजाइन तथा लागतसमेत तयार गरी सरकारलाई बुझाइसकेको छ । आयोजनालाई सरकारले कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनेबित्तिकै आयोजना कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढ्नेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बूढीगन्डकी आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मुआब्जा तथा पुनःस्थापना संयोजक आवश्यकपर्ने भएकाले दरखास्त आह्वान गरिएको जानकारी दिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन वा समाजशास्त्र वा जनप्रशासन, वातावरण तथा कानुन विषयमा स्नातकोत्तरको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको, जग्गाप्राप्ति, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनःस्थापनाको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिले दरखास्त दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा आयोजनाका लागि रु पाँच अर्बभन्दा बढी बजेटको व्यवस्था गरेको छ भने नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने इन्धनको भन्सार बिन्दुमा नै रु पाँच पूर्वाधार कर लगाएको छ । सो करबाट अहिलेसम्म रु तीन करोड रकम जम्मा भइसकेको छ ।

आयोजनाबाट प्रभावित पाँच हजारभन्दा बढी घरपरिवारलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्नेछ ।

करिब ५० हजार नागरिक आयोजनाका कारण विस्थापित हुने र त्यसको व्यवस्थापनका लागि स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र आवश्यक हुने भएकाले संयोजक आवश्यक देखिएको हो ।

आयोजनाबाट प्रभावित गोरखा र धादिङका २७ गाविसमध्ये ६ गाविसको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले न्यूनतम् रु पाँच लाख २५ हजारदेखि रु आठ लाख २५ हजारसम्म मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीयबासीले मुआब्जा समयसापेक्ष नभएको भन्दै आन्दोलन गर्दैआएका छन् ।

बूढीगन्डकी सरोकार समितिले मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सहज नभएको र आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् ।

समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा थप सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै ऊर्जा र गृह मन्त्रालयमा निवेदनसमेत दर्ता गराइसकेको जानकारी दिएका छन् । रासस