मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन ऐनको परिमार्जित मस्यौदा छलफल र सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

मुलुकको हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नागरिक उड्डयनसम्बन्धी रहेका कानुनलाई एकीकृत गरी ऐन बनाउने मन्त्रालयको उद्देश्यअनुरुप ऐनको परिमार्जित अन्तिम मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो ।

मस्यौदाउपर सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया सकेको मन्त्रालयले सुझाव संकलनका लागि आफ्नो वेबसाइट (पूरा मस्यौदा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)मा राखेको छ ।

ऐनमा अनुमति नलिइ वायुयान अनधिकृतरूपमा नेपाल प्रवेश गरे एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।

प्रस्तुत् मस्यौदाको परिच्छेद १२ को कसुर तथा सजायअन्तर्गतको ७३औं बुँदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको परिमार्जित मस्यौदाबारे सुझाव ‘अपडेटिङ’ गर्ने काम भइरहेकाले यथाशीघ्र ऐनकोरुपमा ल्याइने पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले बताए ।

सहसचिव उपाध्यायकाअनुसार मुलुक संघीय ढाँचामा जाने हुँदा त्यसअनुरुपको नागरिक उड्डयन नीति आवश्यकपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को निर्देशनअनुसार ऐन बनाउन लागिएको हो ।

पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कार्यभार सम्हालेलगत्तै हवाई क्षेत्र र सुरक्षालाई व्यवस्थिति र समयानुकुल बनाउनका लागि नागरिक उड्डयन ऐनलाई परिमार्जिन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसलगत्तै मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको हो ।

मन्त्रालयले तयार गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन, २०७३ को मस्यौदाको उद्देश्य ‘नेपाल राज्यभित्र नागरिक उड्डयनलाई सुरक्षित, नियमित र व्यवस्थित बनाउँदै हवाई यातायातको समुचित विकासद्वारा मुलुकको अधिकतम् हित हुने वातावरण सिर्जना गर्दै नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न र नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित मौजुदा कानुनलाई एकीकरण गर्नु हो ।’

ऐनमा हवाई क्षेत्रमाथिको सार्वभौमिकता तथा उपयोग, हवाईसेवा उद्योगसम्बन्धी व्यवस्था, वायुयान सन्चालनसम्बन्धी व्यवस्था, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार, सेवा प्रदायक संस्था स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था, वायुयान दुर्घटना छानबिनसम्बन्धी व्यवस्था, हवाई सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, विमानस्थलसम्बन्धी व्यवस्था गर्न व्यवस्थित गरिएको छ ।

सरकारले कुनैपनि उड्डयन क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने र अनधिकृतरुपमा हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेको वायुयानलाई उपयुक्त कारबाही गर्नसक्ने छ ।

वायुसेवा कम्पनीले सरकारले तोकेबमोजिमको यात्री र तेस्रो पक्षीय दायित्वसमेतको बिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको ऐनले छुट्टै हवाई सुरक्षा संस्था स्थापना गर्नसक्ने अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ ।

नेपाल सरकारको स्वीकृति लिइ सरकारी वा निजी संस्थाले विमानस्थल निर्माण, विकास र सन्चालन गर्न पाउने ऐनमा व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था लागू भएसँगै सेनाले सिन्धुलीको भिमानमा निर्माण तथा सन्चालन गर्ने भनिएको विमानस्थलका लागि बाटो खुला भएको छ ।

वातावरण संरक्षण र ध्वनिको मात्रा निर्धारण गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि नागरिक उड्डयन ऐन २०१५ लाई परिमार्जन गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ बनाइएको थियो ।