प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकमा गर्न खोजिएको परिमार्जन, राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन, स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा मोर्चाका नेताहरुले संसदमा टेबल गरिएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

मोर्चाका नेताहरुले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यही अवस्थामा कुनै हालतमा निर्वाचन हुन नसक्ने अडान राखेका छन् ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरेरमात्र निर्वाचनमा जाने सहमति बनेको जानकारी दिए ।

विधेयकमा के–कसरी परिमार्जन गर्ने भन्नेमा सरकार र मोर्चाबीच फेरि छलफल गरिने निधिले बताए ।

न्यायाधीश सिफारिसमा आपत्ति
मोर्चाका नेताहरुले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषदले बुधबार राति गरेको सिफारिसमा आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय मान्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनीहरुले न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी नभएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्