शुक्रबार बसेको बैठकले सर्वसम्मतरुपमा ती दुई विधेयकलाई समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो । योसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

यसअघि, शून्य समय र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले एकपक्षीयरुपमा स्थानीय तह पुनःसंरचनाको प्रस्ताव गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् ।

सरकारले दिएको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर आयोगले प्रस्ताव तयार गरेको भन्दै इलाकालाई नै आधार बनाएरमात्र स्थानिय तह पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।

एमाले सांसदहरुले पुनःनिमार्णको काम नभएको र काम गरिरहेका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाएर सरकारले गलत गरेको बताए ।

सांसदहरुले आगोलागी पीडितलाई राहत दिन ढिलाइ भएको, सरकारले जनतालाई कुनै राहत दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

संसदको अर्को बैठक आगामी माघ ७ गते बस्ने छ ।