मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनबिना निर्वाचन गर्न नदिनेमात्र भनिरहेको छैन, स्थानीय तह पुनःसंरचनाको प्रस्तावसमेत नस्वीकार्ने बताइरहेको छ ।

यहीबेला मधेसी चिन्तकहरु भने मोर्चालाई निर्वाचनबाट नभाग्न र प्राथमिकतामा राख्न सुझाइरहेका छन् ।

सरकार वैशाख/जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने रट त लगाइरहेको छ तर न त कानुन ल्याउन सकेको छ न त चुनाव घोषणा नै गरेको छ ।

मधेसी मोर्चाको सहमतिमै मिति तोक्ने तयारीमा रहेको सरकार, संविधान संशोधनबिना निर्वाचनमा नजाने मोर्चाको अडानले भने अलमलमा छ ।

उता, संसदको दोस्रो ठूलो एवं प्रमुख विपक्षी दल एमाले संशोधन गर्न नदिने अडानमा छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन नगरी हुन्न । तर, निर्वाचनका लागि कोही भित्रैदेखि तयार छैनन् ।

मधेसी दल आन्दोलनको रापतापको झोक्का मिलाएर निर्वाचन परिणाम आफूतिर आकर्षित गर्ने कोसिसमा छ । त्यहीँ एमाले ‘राष्ट्रवादी’ रन्को दिँदैछ भने सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी सबैलाई मिलाएर निर्वाचन गराएको जस तान्न लागिरहेका छन् ।

त्यही दलीय जोड–घटाउले राजनीति तरल बनिरहेको छ । निर्वाचनमा गएर आ–आफ्नो हैसियत जाँचौ न त भनेर कोही मसक्क आँट गर्न सकिरहेको छैन ।

संशोधन नहुँदासम्म कुनै हालतमा निर्वाचनमा नजाने अडानमा रहेको मोर्चाको एक घटक तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी जुनसुकै तहको निर्वाचन गर्न संशोधन पारित गर्नुपर्ने प्रस्ट गर्छन् ।

तर, मधेसकैबारेमा अध्ययनरत् डा. राजेश अहिराज, मधेसी जनतालाई विश्वासमा लिन नसकेकैले मोर्चा निर्वाचनमा जान डराइरहेको बताउँछन् । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।