बैठकमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निजी क्षेत्रकोसमेत गरी २३ जना सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ । बैठकले अधिकतम् १० वर्षभित्र उद्योग सन्चालन भइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ ।

उद्योग सन्चालनका लागि लाग्ने समयावधिका सम्बन्धमा मापदन्ड तयार भइ लागू भएका उद्योगहरुका हकमा सोहीबमोजिम हुने र अन्यको हकमा उद्योगको प्रकृतिअनुसार अधिकतम् १० वर्षभित्र उद्योग सन्चालनको समयसीमा तोक्ने निर्णय गरिएको हो ।

मन्त्री जोशीले बोर्डमा नेपाल सरकारका धेरै मन्त्रालयहरुको प्रतिनिधित्व रहेकोले औद्योगिक वातारणमा समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको जनाइको छ ।