वर्षौंदेखि पुल निर्माण अलपत्र भएपछि समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्रालय र सडक विभागसँग छलफल गरी समयमै पुल निर्माण नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको हो ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले ठूला पुल र भौतिक पूर्वाधारका काम समयमै नसकिने एवं गुणस्तरीय काम नहुने समस्या देखिएकाले त्यसको समाधानका लागि सरकारकेन्द्रित भएको बताए ।

‘समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न केही कानुनी समस्या देखिएकाले त्यसको समाधान गरी कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिनेछ’–उनले भने–‘समयमै काम सक्न कतै प्राकृतिक र कतै मानवीय समस्या छन्, यसको समाधान गरिनेछ ।’

मन्त्री लेखकले पूर्वाधार निर्माणमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर काम भइरहेको बताउँदै मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च अहिले २५ प्रतिशत पुगेको र एक महिनामा ४० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको धारणा व्यक्त गरे ।

‘ठूलो भूकम्पमा पनि पुल नचल्ने गरी नबिग्रिएकाले प्राविधिकरुपमा कमजोर नभएको प्रमाणित गरेको छ, केही कमजोरीलाई सच्याएर पुल निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ’–उनले भने ।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भौतिक पूर्वाधारका विषयमा अनुसन्धानका लागि स्रोत र साधनको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

‘यसका लागि आयोग र अर्थ मन्त्रालयले कुनै विश्वविद्यालयसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ, पूर्वाधारमा गरिने अनुसन्धानले विकास निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने भएकाले आयोगले अग्रसरता लिनुपर्छ’–उनले भने ।

वर्षायामअघि नै पुल मर्मत–सम्भारको काम सक्न, पुलमा भित्तेलेखन र पर्चा टाँस्ने गर्नाले दुर्घटना बढेकाले रोक्न पनि सभापति अधिकारीले निर्देशन दिए ।

सांसद गणेश पहाडीले पुल समयमा नसकिनुमा निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार भएको उल्लेख गर्दै सिन्धुली र मकवानपुर जिल्ला जोड्ने कमलामाई नदीको पुल पाँच वर्षदेखि अलपत्र भएको सुनाए ।

सांसद ललितजंग शाहीले जुम्लाको दानसाँघुमा ‘साइड क्लियर’ नगरी पुल बनाइँदा सम्पन्न भएर पनि अलपत्र रहेको घटना प्रस्तुत् गरे ।

सांसद जानकी साउदले कर्णाली नदीको रकम पुल धेरै वर्षदेखि अलपत्र हुँदा अछाम जिल्लामा ६ महिना यातायात नचल्ने समस्या रहेको बताइन् ।

सांसद आङटावा शेर्पाले रामेछापको खिम्ती खोलामा पिलर ठड्याएको आठ वर्ष पुग्दा पनि पुल नबनेको उदाहरण दिए ।

सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, सीता गिरी, अनिता देवकोटा, प्रेमबहादुर आले, शान्ता मानवी, रञ्जना सरदार र रामअयोध्या यादवले समयमा पुल र सडक निर्माण नगर्ने निर्माण व्यवसायीको सूची सार्वजनिक गर्न माग गरे ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले विकास निर्माणका मन्त्रालयमा प्राविधिकको संख्या बढाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘पुल निर्माण हुनुपर्ने योजनामा पुलका लागि लाग्ने वास्तविक लागत नआउँदा योजना छनोटमा समस्या हुने गरेको छ, तलैदेखि प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र आयोगमा योजना पठाइनुपर्छ’–उनले भने ।

मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले सडक पुलको डिजाइन राम्रो नहुने र आधार पनि स्पस्ट नहुँदा समस्या आएकाले आधार निर्माण गरिनुपर्ने बताए ।

आयोगका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले भौतिक पूर्वाधारमा बढी बजेट लगानी भएकाले विकास निर्माण गर्न काम समयमै सक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीले कम पैसा कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुराना काम नसके पनि अर्को ठेक्का दिनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए ।

विभागका उपमहानिर्देशक एवं पुल महाशाखा प्रमुख सरोजकुमार प्रधानले एक हजार २०० पुल हाल निर्माण भइरहेको जानकारी गराए ।

‘यो वर्ष १०० पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ, रणनीतिक महत्वका २८८, स्थानीयस्तरका ९०३ गरी एक हजार १९१ पुल निर्माण भइरहेको छ, यसमध्ये १२६ पुल विभिन्न कारणले समस्यामा छन्’–उनले भने ।

पुल फोहर–मैला थुपार्ने स्थल बन्दा पुलको आयु घट्ने गरेको विभागले जनाएको छ ।

हाल ८०० पुल ४० वर्षभन्दा पुराना रहेको तथ्यांक विभागसँग छ । रासस