दुर्गम स्थानबाट सेवा लिन सदरमुकाम आएका धादिङका स्थानीय सेवाग्राही सचिवहरुले गरेको आन्दोलनको मारमा परेका हुन् ।

सरकारले गत वर्ष स्वीकृत गरी हालसम्म रोकेको भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, योग्यता र क्षमताको आधारमा काम गर्न पाउनुपर्नेजस्ता १३ बुँदे माग राख्दै गाविस सचिवहरु केही दिनदेखि जनताको कामै रोकेर बसेका छन् ।

गाविसबाट लिनुपर्ने नागरिकताको सिफारिस, जमिनको तिरो, जन्म–मृत्यु दर्तालगायत प्रमाणीकरणका काम नगरिदिँदा ग्रामीण भेकका सेवाग्राही सदरमुकामसम्म आएर त्यतिकै फर्कन बाध्य बनेका छन् ।