फाइल फोटो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाअनुसार प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका कालीगन्डकी ‘ए’, मर्स्याङ्दी, मध्य–मर्स्याङ्दी, कुलेखानी पहिलो र दोस्रोलाई साँझको समयमा पूर्ण क्षमतामा सन्चालन गरेको छ । ती आयोजनामध्ये कालीगन्डकी ‘ए’ १४४ मेगावाट क्षमताको हो ।

दिनभर पानी जम्मा गर्ने र साँझको समयमामात्रै आयोजना सन्चालन गर्दा आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ ।

‘पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा चलाएका छौं, साँझको समयमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सहज भएको छ’–प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने ।

यस्तै, ७० मेगावाट क्षमताको मध्य-मर्स्याङदी, ६० मेगावाटको मर्स्याङ्दी, ६० मेगावाटकै कुलेखानी पहिलो र ३० मेगावाटको कुलेखानी दोस्रोबाट विद्युत् निरन्तररुपमा उत्पादन गरिएको छ ।

नदीमा जलसतह घट्दै जाँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा हाल अन्य आयोजनाबाट आन्तरिक उत्पादन ३५० मेगावाटमात्रै रहेको छ । तर, साँझको समयमा प्राधिकरणले हाल दैनिक ९९० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गराइरहेको छ ।

भारतबाट आयात भएको ३८० मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ । कुल ३६६ मेगावाट अपुग हुँदासमेत व्यवस्थापन गरेर विद्युत् सहजरुपमा उपलब्ध गराइएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हिउँदको समयमा नदीमा जलस्तर घटेको र उत्पादनसमेत घटिरहेको अवस्थामा साँझको समयमा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् मागमात्रै ३१५ मेगावाट रहेको छ ।

प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रकाअनुसार कुल मागमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी माग काठमाडौं उपत्यकामा नै हुने गर्दछ ।

प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अरु क्षेत्रमासमेत विद्युत्भार कटौतीलाई आधारभूतरुपमा अन्त्य गरेको छ । औद्योगिक करिडोरमा भने साँझ चार घन्टा दैनिक विद्युत्भार कटौती गरिएको छ ।

खिम्ती–ढल्केबर प्रसारणलाइन सन्चालनमा आएपछि काठमाडौंको विद्युत् व्यवस्थापन गर्न सहज भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले औद्योगिक क्षेत्रले सहजरुपमा विद्युत् पाउँदा रु २० अर्ब बराबरको बचत भएको जानकारी दिए ।

उनले व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउन र प्राधिकरणलाई अत्यावश्यक सहयोग गर्न उद्योगी तथा व्यवसायीसमेत तयार रहेको बताए ।

चुहावट तीन प्रतिशत कम
प्राधिकरणले सन्चालन गरेको विद्युत् चुहावट अभियान सार्थकरुपमा अगाडि बढ्दा हाल तीन प्रतिशतको हाराहारीमा चुहावट नियन्त्रण गर्न सफल भएको जनाएको छ ।

मंसिर र पुसमा तीन प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गरिएको छ । गत साउनदेखि हालसम्म औसतमा दुई प्रतिशत विद्युत् चुहावट नियन्त्रण भएको र नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तर अगाडि बढाएर चालु आवको अन्त्यसम्म ३.५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

एक प्रतिशतमात्रै विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिए रु ५० करोड बराबरको बचत प्राधिकरणलाई हुने घिसिङको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले पछिल्लोपटकमात्रै २० हजार विद्युत् चोरीमा संलग्नलाई कारबाही गरेको छ । त्यसले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

हुकिङ गरेर विद्युत् चोरी गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया तीव्ररुपमा अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हुकिङ नियन्त्रण अभियान अगाडि बढाएको प्राधिकरणले औद्योगिक करिडोरमा हुने प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको छ ।

उद्योगमा पावर बैंक राख्न आग्रह
प्राधिकरणले भोल्टेजमा हुने उतार–चढावलाई नियन्त्रण गर्न पावर बैंक राख्न उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रसारणलाइन, ट्रान्सफर्मर तथा भारतबाट आयात गरिएको विद्युत्मा कहिले–काहिँ भोल्टेज तलमाथि हुँदा उद्योगले समस्या व्यहोरेपछि पावर बैंक राख्ने अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले केही उद्योगले पावर बैंक राख्न सुरु गरेको बताए ।

यस्तै, प्राधिकरणले भोल्टेजलाई समान बनाउन सवस्टेसन तथा ट्रान्सफर्मरहरुमासमेत ‘स्टेपलाइजर’ राख्न सुरु गरेको छ ।

स्वच्छ ऊर्जा प्रदान गर्न त्यस प्रकारको उपकरणले सहयोग गर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए ।