सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन दुबै आयोगको म्याद बुधबार (हिजो)देखि नै सकिएकोमा मन्त्रिपरिषदको विहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले ती आयोगको म्याद एक/एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सन्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।

आयोगको म्याद थप हुन ढिलाइ भएपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरुको नाम भएको बोर्ड नै हटाइसकिएको थियो । आयोगका पदाधिकारीले सिफारिस गरेअनुसार नै म्याद थपिएको हो ।

१० वर्षे माओवादी द्वन्द्वकालमा जघन्य मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाबारे छानबिन गर्न दुई वर्षअघि गठन गरिएको आयोगले अहिलेसम्म उजुरी संकलन गर्नेबाहेक कुनै प्रगति देखाउन भने सकेको छैन ।

आयोग बनाएपनि सरकारले स्वायत्तता नदिँदा र स्रोत साधनयुक्त नबनाउँदा काम गर्न नसककेको गुनासो पदाधिकारीहरुले गरिरहेका छन् ।

पीडितमैत्री नभइ पीडकलाई उम्काउने नियतका साथ आयोगको ऐन बनाइएको र सोही ऐनमा टेकेर बनाइएको आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै पीडित र सरोकारवालाले गुनासो गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले ऐनमा सुधार गरेर पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने बनाउन निर्देशन दिएपनि सरकारले अझैसम्म पनि आयोगको ऐन सुधार गरिएको छैन ।