शुक्रबार राति नेपाल बार एसोसिएसन र आन्दोलनरत २ नम्बर प्रदेशका कानुन व्यवसायीबीच सहमति भएपछि दुई कानुन व्यवसायीले दिएको सामूहिक राजीनामासमेत फिर्ता भएको छ ।

योसँगै अब सप्तरीदेखि पर्सासम्मका उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा हुँदै आएको इजलास बहिस्कार फिर्ता भएको छ र अदालती कामकारबाही सुचारु हुने भएको छ ।

न्याय परिषद्ले गरेको ८० न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा मधेसका ८ जिल्लाका वकिलले इजलास बहिस्कार गर्दै आएका थिए ।

यही क्रममा नेपाल बारले सर्वोच्च अदालतसँग माघ १८ गते सहमति गरेपछि मधेसका वकिलहरु बारसँग रिसाएर सामुहिक राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेका थिए ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा सर्वोच्च अदालतसँग भएको माघ १८ को सहमति सच्याउने उल्लेख छ । सर्वोच्चसँग गरिएको सहमतिमा ‘समानुपातिक’ शब्द थप्न बारले पहल गर्ने सहमति भएको हो ।

त्यसैगरी वीरगञ्ज घोषणापत्रलाई समेत ध्यान दिँदै बारले देशभरिका आफ्ना इकाइसँग ३० दिनभित्र राय लिने सहमति पनि गरिएको छ ।

त्यसैगरी बार र असन्तुष्ट वकिलवीच भएको सहमतिपत्रमा न्यायाधीश नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न रिट परेकाले ती रिटमाथिको निर्णय पर्खने र त्यसमा प्रमाण जुटाउनका लागि न्याय परिषद्ले रिट निवेदकलाई प्रमाणका लागि न्यायपरिषद्को माइन्युट उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयहरु सहमतिमा उल्लेख छन् ।

त्यसैगरी नयाँ संविधानअनुसार न्यायपरिषद्को संरचना निर्माणको सिफारिससहितको प्रतिवेदन ३ महिनाभित्र तयार पार्न कार्यदल बनाउने सहमतिसमेत भएको छ ।

बारका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक बरिष्ठ अधिवक्ता कमलनारायण दास र असन्तुष्ट कानुन व्यवसायी समन्वय समितिका संयोजक अधिवक्ता सुधीरकुमार कर्णले ७ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।