महानिरीक्षक पदका अर्का दावेदार डिआइजी नवराज सिलवालले आइतबार दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार चन्दलाई महानिरीक्षकमा गरेको नियुक्ति अनुसारको पदस्थापनलगायतका कामकारबाही नगर्न नगराउन आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दिएको रीटमा भने आइतबार नै सर्वोच्च अदालतले फागुन ८ गतेसम्म चन्दको नियुक्ति सपथ लगायतका काम कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

दुबै रिट सँगै राखेर ८ गते रिटका दुबैपक्षको बहस सुनेपछि मात्रै अन्तरिम आदेश निरन्तर गर्ने वा नगर्ने भन्ने सर्वोच्चले टुंगो लगाउने छ ।

अधिवक्ता ढकालको रिटमै चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउँदाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयको फाइल पनि सर्वोच्चले मगाएको छ ।