संविधानले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार छुट्टा–छुट्टै तोकिदिएको छ ।

संविधानविद्हरु भने यसरी मुद्दा अदालत पुग्नुमा सरकारको निर्णय गर्ने प्रक्रिया नै दोषी भएको बताउँछन् ।

पछिल्लोपटक सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्‍यो । ती दुबै निर्णय अदालत पुगे ।

सरकारले प्राधिकरणमा गरेको निर्णय अदालतले सदर गर्‍यो भने महानिरीक्षक नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्यो । त्यसपछि एकथरि मानिसहरुले अदालतले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको व्यख्या पनि गरे । यद्यपि, त्यसउपरको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।

खासमा पछिल्लो समय हरेकजस्तो निर्णयहरु अदालत पुग्ने गरेका छन् । यस्तो हुनुमा कार्यपालिका वा निर्णय गर्ने निकायले संविधान र कानुनलाई ध्यानमा नराख्नाले हो भन्ने तर्क छ, कानुनका जानकारसमेत रहेका राजनीतिक चिन्तक निलाम्बर आचार्यको ।

कानुनविद् टिकाराम भट्टराई जबसम्म सरकाले कानुनको ख्याल गरेर निर्णय गर्ने अवस्था बन्दैन, तबसम्म अदालतमा मुद्दा पुग्ने प्रक्रियाको अन्त्य नहुने बताउँछन् ।

कतिपय मुद्दामा अदालतकै पनि इच्छा हुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ । तर, कानुनका जानकारहरु त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन् ।

अदालतलाई संविधान, कानुन, स्थापित अभ्यास र मान्यतामामात्र चासो रहन्छ भन्नेहरु छन् ।

गैरसंवैधानिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नकै लागि अदालतको जन्म भएको ठान्छन्, राजनीतिक चिन्तक आचार्य । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।