सोमबार बिहान सुझाव समितिका संयोजक डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । गत पुस ७ गते फास्ट ट्रयाक निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्न मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय सुझाव समिति बनाएको थियो ।

समितिलाई पुरानै कम्पनीले बनाएको डिपीआर लिन सकिने वा नयाँ बनाउनुपर्ने, फास्ट ट्रयाकको बित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने, नेपाल आफैले बनाउन सक्ने वा नसक्ने, कुन मोडालिटीमा बनाउनेजस्ता विषयमा सरकारलाई सुझाव पेश गर्न कार्यदेश दिइएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक डा. श्रेष्ठले सरकारले आफूहरुलाई दिएको कार्यदेशअनुसार प्रतिवेदन बुझाएको बताए । प्रतिवेदनमा समय र खर्चको बचतका लागि पुरानो कम्पनीले बनाएको डिपीआर लिनु उपर्युक्त हुने, फास्ट ट्रयाक नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने, त्यसका लागि वार्षिक १० देखि २० अरब बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने र नेपाल सरकार आफैले कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गर्नु राम्रो हुने विषय समेटिएको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘समितिले तोकिएको अवधिभित्र तोकेको कार्यदेश अनुसार सुझाव दिएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद । केही दिन पहिले म आफैले फास्ट ट्रयाकको स्थलगत निरीक्षण गरेको थिएँ । फास्ट ट्रयाक नेपालले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस थियो, अब त्यो कन्फ्युजन अन्त्य भएको छ ।’

उनले छिटोभन्दा छिटो फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम सुरु हुने पनि बताए ।