अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले वरीयता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन लागिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेत पाँचजनाविरुद्ध गत माघ २८ गते र फागुन १ गते महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले चन्दको पदबहाली रोक्ने अन्तरिमकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको फागुन १ गतेको बैठकले चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो ।

हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासमा बुधबार सोसम्बन्धी बहसमा सिलवालका पक्षमा सातजना अधिवक्ताले वकालत गरेका थिए ।

चन्दका पक्षका अधिवक्ताले बुधबार वकालतका लागि समय अपुग भएपछि सो रिट विहीबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले चन्दलाई महानिरीक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकै दिन दिउँसो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई नियुक्ति दिने/दिलाउने, पदबहाली गर्ने/गराउनेलगायत कुनैपनि कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यसअघि, फागुन ८ गतेका लागि बहस तोकिएकामा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासमा पूरक निवेदनका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफूहरुलाई जानकारी नभएको जनाएपछि आजका लागि पेसी सरेको थियो । रासस