समितिको मंगलबार बसेको बैठकले परियोजनाको विस्तृत् परियोजना अध्ययन (डीपीआर) र मुआब्जा दिने काम पनि यसै अवधिमा सक्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले आगामी ५ वर्षभित्र द्रुतमार्ग बनाइसक्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको द्रुतमार्गको लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजने गरिएको छ ।