फाइल फोटो

उक्त विधेयकमा मुलुकी देवानीसंहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधिसंहिता, मुलुकी फौजदारीसंहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता र फौजदारी कसुरमा दन्ड–सजाय निर्धारण ऐनको मस्यौदा प्रतिवेदन समेटिएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसदमा केही दिनभित्रै छलफलका लागि प्रस्तुत् गरिने उक्त विधेयक परित भएपछि ऐनकारुपमा २०७५ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

सो ऐन लागू भएपछि एक सय ६५ वर्ष पुरानो ‘मुलुकी ऐन’का साथै अन्य १३ ऐन खारेज हुने समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले राससलाई जानकारी दिए ।

ऐन प्रारम्भ भएपछि देवानीतर्फ अहिलेसम्म नभएको दुष्कीर्ति, अनुचित आर्थिक समृद्धि, विवाहवारी, सम्बन्धबिच्छेदजस्ता विषयमा नयाँ व्यवस्था कायम हुनेछ ।

त्यस्तै, फौजदारीतर्फ खासगरी दन्ड–सजायमा फेरबदल भइ बाँचुन्जेल कैदमा बस्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ ।

अपहरण र जबर्जस्ती करणीपछि कसैको ज्यान मार्ने काम गरेमा वा वायुयान अपहरण तथा पेयपदार्थमा विष मिसाएर धेरैको ज्यान लिनेलाई पनि आजीवन कारावासको सजाय भोग्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

संहिताकरण लागू भएपछि फौजदारी कसुरमा एउटा फैसलाबाट कसुरको निर्धारण गर्ने तथा अर्काे फैसलाबाट जरिवानाको अंक र सजायको अवधि तोकिने छ ।

व्यवस्थापिका–संसद मातहतको ४३ सदस्यीय विधायन समितिले डेढ वर्षदेखि निरन्तररुपमा काम गरी विधेयकलाई बुधबार अन्तिमरुप दिएको हो । रासस