नेपाल आदिबासी, जनजाति महासंघका पदाधिकारीसँग बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हिजो मैले सरकारमा सहभागी दलका नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गरें, राप्रपाका साथीहरुले अहिलेको संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न सक्दैनौं भनेर प्रष्ट भाषामा भन्नुभएको छ, प्रस्ताव मतदानमा गयो भने विपक्षमा मतदान गर्ने उहाँहरुको प्रष्ट कुरा छ ।’

उनले यति कुरा जान्दाजान्दै मतदानमा जाँदा संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने प्रष्ठ भइरहेको जिकिर गरे । ‘त्यसले समस्या समाधान होइन, झन् बल्झाउँछ, त्यसैले अलिकति समय लिएर निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ,’ उनले भने ।

अहिलेको संविधान मान्दैनौं भन्दा मुलूक उल्टो दिशातिर जानसक्ने खतरा औल्याउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘संविधान जारी गर्ने बेला मेरो पार्टीले पनि आठ बुँदे असहमति दर्ज गरेको छ । तर, अहिलेको संविधान पनि मान्दैनौं भनेर हामी नै यो संविधानको विरुद्ध लाग्दा त्यसको परिणाम के होला ? तपाईहरु सोच्नुहोस्, भुईंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्नु हुँदैन ।’

अहिलेको संविधान खारेज भयो भने २०४७ को संविधान आउने खतरा रहने पनि उनले बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘के तपाई हामीले चाहेको त्यही हो त ? होइन भने अहिले प्राप्त गरेका अधिकारलाई जोगाउँदै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।’

सरकार जनजाति अधिकारको पक्षमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘आदिबासी जनजाति प्रतिष्ठान खारेज हुँदैन, त्यसमा तपाईहरु ढुक्क हुनुस् । स्थानीय तहको पूनर्संरचनामा पनि धेरै अधिकार समावेश गरिएको छ । अरु कुरा अब टुङ्गिन्छ । तर, नाम र स्थानीय तहको केन्द्र त्यहीँको संसदले तोक्छ, जनतालाई नै अधिकार दिएपछि तपाईहरुको भावना पनि समेटिन्छ ।’

भेटमा आदिबासी जनजातिका प्रतिनिधिहरुले आदिबासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान यथावत राख्न, जनजाति मन्त्रालय गठन गर्न, स्थानीय तहमा स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गर्न, आदिबासी अधिकारसहित संविधान संशोधन गर्न, स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गर्दा पहिचान जडित क्षेत्रलाई खण्डित नगर्न र स्थानीय तहको निर्वाचनअघि राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।