आयोगको आइतबार बसेको बैठकले निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा संलग्न नहुने व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

साथै आयोगले मन्त्रीहरूलाई सरकारी कामको सिलसिलामा सरकारी सवारी साधन तथा राजनीतिक काममा निजी सवारी साधन प्रयोग गर्दा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र जिल्लाको सदरमुकामसम्म प्रयोग गर्न पाउने तथा निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा उनीहरू संलग्न नहुने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सांसदलाई कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचार–प्रसारको लागि सरकारी सवारी साधन एवम् सरकारी साधन स्रोत प्रयोग नगर्ने व्यवस्था हुन व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । (एजेन्सी)