उक्त विधेयक उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले प्रस्तुत् गरेका थिए ।
विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री नायकले पूर्वपदाधिकारीले राष्ट्र र जनताका लागि गरेको योगदानको कदरस्वरुप सुविधासम्बन्धी उक्त विधेयक ल्याइएको बताए ।
उनले भने–‘राष्ट्रिय ढुकुटीको क्षमता हेरेर, त्यसलाई व्यवस्थित तुल्याउन कानुन बनाएर र विधेयकलाई परिमार्जन गरेरमात्रै अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याइने छ ।’ रासस









प्रतिक्रिया दिनुहोस्