सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने यो निर्णयबाट मधेसी मोर्चाले पछुताउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतत्वमा रहेको माओवादी केन्द्रसहितको सरकारलाई ढालेर पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाउन मोर्चाले सघाएको थियो ।

आवरणमा तीनबुँदे सहमति गर्दै दाहाललाई सत्तारोहण गराएको मोर्चाले त्यसको सात महिना काट्नै लाग्दा सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको हो ।

पछिल्लोपटक सहमति कार्यान्वयनका लागि सात दिनको समय दिएको मोर्चाले त्यस अवधिमा पनि प्रधानमन्त्री आफूहरुको मुद्दाप्रति संवेदनशील नबनेको भन्दै बुधबारको व्यवस्थापिका–संसद बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेको हो ।

मोर्चाका तर्फबाट तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्दराय यादवले सरकारले कुनैपनि सहमति कार्यन्वयउन नगरेकाले आफूहरु समर्थन फिर्ता लिने अवस्थामा पुगेको बताए ।

मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपनि दाहाल नेतृत्व सरकार अल्पमतमा भने परेको छैन । मोर्चा आबद्ध दलका तर्फबाट ४२ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।

तर, सरकारसँग नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकको साथ छ र त्यसमा स्पस्ट बहुमत छ ।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले मोर्चाको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय अपरिपक्व भएको बताउँछन् ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मोर्चाले अब स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने ढंगबाट आन्दोलनको तयारी गर्दैछ । (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्)