लेखा समितिको विहीबारको बैठकले दुरसन्चार सेवा प्रदायक एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा राज्यलाई तिनुपर्ने लाभकरका विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गएकोबारे प्रधानमन्त्रीको धारणा माग्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिको बैठकमा विहीबार उपस्थिति भएका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एनसेलको विषयमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय नगरेको तर एनसेलका तर्फबाट आएको निवेदनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफूसँग छलफल गरेको बताए ।

बैठकमा अधिकांश सांसदले मन्त्रिपरिषदमा सिधै निवेदन कसरी पुग्यो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्नेे माग गरेपछि बैठक प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेको समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

अर्थमन्त्री महराले बैठकमा भने–‘एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकरका विषयमा क्याबिनेटमा प्रस्ताव आएको छैन, कुनै निर्णय भएको छैन, ठाडो प्रस्ताव पनि लगिएको छैन, निवेदन भने प्रस्तुत् भएको हो ।’

एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा तिर्नुपर्ने करलाई कुनैपनि सर्तमा नछोडिने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महराले न्यायसंगतरुपमा कर असुल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले आफूप्रति शंका नगर्न पनि सांसदसमक्ष आग्रह गरे ।

राज्यले पाउनुपर्ने करलाई चाँडो असुल्न आफूले सम्बन्धित कर कार्यालय एवं कर अधिकृतलाई एक साताभित्र उक्त विषयको टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको उनले समितिलाई जानकारी गराए ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा राज्यले पाउनुपर्ने कर छुट दिइन्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुका साथै चाँडो निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा सहभागी राजस्वसचिव राजन खनालले स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा राज्यले पाउनुपर्ने करका विषयमा विज्ञ समूह बनाएको जानकारी दिँदै चाँडै निर्णय हुने विश्वास दिए । रासस