फाइल फोटो
व्यवस्थापिका–संसद, विकास समितिको आयोजनामा धुलिखेलमा सम्पन्न दुईदिने अन्तरक्रियामा सांसदले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी व्यवस्था बलियो बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

स्थानीय तह सन्चालनसम्बन्धी ऐन समितिमा छलफल भइ हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले तीन सय ५० गाउँपालिकामा तलब खुवाउनै गाह्रोपर्ने एक अध्ययनले देखाएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा गएको अधिकार माथि नफर्कने गरी गाउँपालिकाको संरचना तयार पारिनुपर्नेे सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा अर्थ समितिका सदस्य दीपकप्रसाद कुइँकेलले जनताका लागि राज्य भनेको स्थानीय सरकार भएकाले प्रभावकारी कामको तयारी गरिनुपर्ने तथा सांसद रामचन्द्र पोखरेलले स्थानीय तह र प्रदेशका बीचमा समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले स्थानीय तहले बनाएको कानुनअनुसार नै चल्ने भएपनि स्रोत केन्द्रमै हुने भएकाले काममा अप्ठ्यारो हुनसक्ने औंल्याए ।

‘राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र जनताको समन्वय र सामञ्जस्यतालेमात्र स्थानीय तह बलियो हुन्छ, स्थानीय तहमा उठ्ने राजस्वको बढी अंश तहमै हुनुपर्छ’–उनले भने ।

आइडीइए–डीएफआइडीको सहयोगमा भएको सो कार्यक्रममा विकेन्द्रीकरण विज्ञ डेरमोट सिल्ड्सले लोकतान्त्रिक स्थानीय सरकारसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत् गरे ।

डीएफआइडीका टोली नेता टम विङफिल्डले नेपालको स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दो प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोग गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि पौडेलले संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा गरिएको स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था विरोधाभाषपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा विकास समितिका सांसद, मन्त्रालयका अधिकारी, विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि र सन्चारकर्मीको सहभागिता थियो ।

आइडीइए–डीएफआइडीकै सहयोगमा सन् २०१५ मा विकेन्द्रीकरण सम्बन्धमा अध्ययन पनि भएको थियो । रासस