पार्टीको मूलभूत मान्यतालाई नै निषेध गर्ने उक्त निर्णय अस्वीकार गरिने पनि राप्रपाले प्रष्ट पारेको छ । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार राप्रपाको विधानमा उल्लेखित केही वाक्यांश संविधान विपरीत रहेको भन्दै हटाएपछि छलफल गर्न शनिबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । राप्रपाले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न समेत आग्रह गरेको छ । ‘यो निर्णयले आगामी स्थानीय तह चुनावको वातावरण धमिलिन सक्ने बारे राप्रपा चिन्ता व्यक्त गर्दछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको संविधान २०७२ प्रति मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘आफ्ना फरक मान्यताहरुका वावजुद संविधान निर्माणमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (तत्कालिन राप्रपा नेपाल र राप्रपा) ले रचनात्मक योगदान पु¥याएको तथ्य सर्वविदित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कतिपय विषयहरुमा अहसमतिको कारण विपक्षमा मतदान गरेको भएता पनि २०७२ आश्विन ३ गते जारि भएको संविधानमा एकिकरण पूर्वका दुवै पार्टीका सभासदहरुले हस्ताक्षर गरी संविधानप्रति आस्था र अपनत्व कायम गरेको वास्तविकता समेत स्पष्ट छ ।’

संविधान निर्माणका क्रममा केही विषयहरुमा फरक मत कायम राखेको हुँदा अन्य कतिपय दलहरु सरह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत संविधान प्रति आलोचनात्मक समर्थन व्यक्त गरेको स्मरण गराउँदै सो पार्टीकी प्रवक्ता रोशन कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसारको कुनै पनि संविधान शतप्रतिशत पूर्ण हुँदैन । संविधान संशोधनीय एवं गतिशील दस्तावेज भएकोले त्यसका कतिपय प्रावधान प्रति असहमति कायम राख्ने, आलोचना गर्ने र जनताको विश्वास जितेर परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिक एवं राजनीतिक दलहरुको संवैधानिक एवं प्रजातान्त्रिक हक हो ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संविधानका केही व्यवस्थाहरुमा असहमत भए पनि संविधानको पालना र कार्यान्वयनमा पूर्णत प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा प्रष्ट पारिएको छ ।

नेपालको संविधानमा उल्लेखित प्रावधानलाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६९ को उपधारा (१) मा समान राजनैतिक बिचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरुले धारा १७ को उपधारा(२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधिनमा रही राजनीतिक दल गठन गरि संचालन गर्न र दलको बिचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आबश्यक काम गर्न सक्नेछन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरि संविधानको धारा २७० को उपधारा (१) मा धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी संचालन गर्न, दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरि बनाईएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकुल मानिने छ र स्वतः अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।’

नेपालको संविधानको धारा ४ मा ‘धर्मनिरपेक्ष’ उल्लेख गरिएको भएता पनि सोही धाराको स्पष्टिकरणमा ‘यस धाराको प्रयोजनका लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलि आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ’ भन्ने उल्लेख रहेकोतर्फ पनि राप्राले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था एवं संविधानले दिएको मौलिक हक, अधिकार, स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै धर्मका बीच समानता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्दै नेपाललाई सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र कायम गर्ने तथा संविधानको परिधिभित्र र संसद अन्तर्गत रहने राजसंस्था सहितको लोकतन्त्रको मान्यता आत्मसात गरेको पनि राप्रपाले प्रष्ट पारेको छ ।

निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयका सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तत्कालका लागि विरोध कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

जसअनुसार निर्णय पुनर्विचारको निमित्त आग्रह गर्दै सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकाममा चैत ७ गते जुलुस सहित गएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने र एक घण्टा निर्वाचन कार्यालय अगाडि धर्ना दिने, काठमाडौंमा निर्वाचन आयोगको कार्यालय बहादुर भवन अगाडि एक घण्टा धर्ना दिने र आयोग समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउने, सो निर्णयबाट पार्टीको संबैधानिक हक खोसिएकोबारे कानुनी उपचार खोज्ने, चैतको तेस्रो हप्ताबाट हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापनाको माग राखेर देशव्यापी शान्तिपूर्ण सडक संघर्ष गर्ने, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि तत्काल संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने तथा सदनमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउने रहेका छन् ।