तीन दशक लामो स्थानीय संरचनालाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले फागुन २७ गतेदेखि स्थानीय तहको प्रावधान लागू गरेपछि नागरिकले सो जिज्ञासा राख्न सुरु गरेका हुन् ।

सो प्रावधानअनुसार अब चारओटा महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका कायम भएको छ ।

अनुसूची–८ मा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सन्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी–साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दन्ड–जरिवाना, मनोरन्जन कर, मालपोत संकलनलगायत कर र शुल्क उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइ, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले गर्नेछन् ।

यसैगरी, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर–जग्गाधनीपुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सन्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको काम गर्ने अधिकार पहिलोपटक स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

सिंहदबारकेन्द्रित अधिकारलाई पहिलोपटक विकेन्द्रीकरणको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत् संविधानले नै ती अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले ‘संवैधानिकरुपमा दिइएका यी अधिकार प्रयोगमा आउन स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ’–भने ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै संघीय र प्रदेश कानुन पनि बन्नेछ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि संवैधानिकरुपमा दिइएका अधिकार कार्यान्वयनमा आउनेछन्, स्थानीय तह जग हो, कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन पनि हुनुपर्छ’–उनले भने ।

संविधानको अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले अनुसूची–८ मा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहको अधिकारलाई पनि दोहोर्‍याएकाले यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्नेमा विवाद आउनसक्छ । विवाद नहुने गरी स्पस्ट अधिकार उल्लेख गरेर संघीय र प्रदेश कानुन बनाइनु आवश्यक छ ।

तीनै तहको साझा अधिकार सूचीमा सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवाहरु, सेवा शुल्क, दस्तुर, दन्ड–जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वनजंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र सवारी–साधन अनुमति गरी १५ ओटा छन् ।

स्थानीय तह र तीनै तहले गर्नसक्ने भनी तोकिएका अधिकारका विषयमा पछि विवाद हुनसक्ने अथवा संघ वा प्रदेशले तहमा त्यसको अधिकार नदिने परिस्थिति बन्नसक्छ ।

स्थानीय तहका विषयमा दख्खल राख्ने स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सदस्य भएर काम गरिसकेका डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल रातारात अधिकार सूची कार्यान्वयन नहुने बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सिक्नमै समय लाग्छ, दोस्रो निर्वाचनपछिमात्र तह स्थिरतामा जान्छ, यसका लागि निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ, तत्कालका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्छ’–उनले भने ।

संविधानको धारा ३०६ परिभाषा र व्याख्या खन्डमा ‘संविधानबमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभालाई स्थानीय तह सम्झनुपर्छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा २५० बमोजिम गठन हुनुपर्ने राष्ट्रि«य प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नहुँदा स्थानीय तहमा के–कति स्रोतको बाँडफाँड हुने प्रस्ट छैन ।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको अध्यक्ष भइ काम गरेका पूर्वसचिव बालानन्द पौडेल वित्त आयोग गठन गर्न ढिला भएको बताउँछन् ।

धारा २५१ मा संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सन्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

प्रदेश सन्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्माण गर्ने अधिकारसमेत आयोगकै हो । आयोग गठनमै ढिलाइ भएकाले पनि स्थानीय तह कार्यान्वयनमा बजेटको संकट हुनेछ ।

सरकारले चैत २ गते बुधबार स्थानीय तहको कार्यालय स्थापनाका लागि ७४४ ओटै तहमा रु एक/एक करोड विनियोजन गरेको छ । यसै साता स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत पनि खटाइएको छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी
मन्त्रिपरिषदको २०७३ फागुन ९ गतेको निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले फागुन २४ गते ७५ जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीका नाममा जारी गरेको स्थानीय तहको शासन सन्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ अनुसार गाउँपालिकामा ९ जना कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्था छ ।

जसमा कार्यकारी अधिकृत उपसचिव वा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा इन्जिनियर (सिभिल जनरल) एक, कम्प्युटर इन्जिनियर/अधिकृत एक, नायब सुब्बा एक, लेखापाल एक, सवइन्जिनियर (सिभिल जनरल) दुई र कार्यालय सहयोगी दुई गरी ९ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको वडामा वडासचिव, प्रशासन तथा लेखा सहायक र कार्यालय सहयोगी गरी तीनजना कर्मचारी रहनेछन् ।

पहिलोपटक नगरपालिका कायम भएको नगरपालिकामा पनि गाउँपालिकामाजस्तै गरी ९ जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । साविकदेखि नै रहेका नगरपालिकामा साविककै दरबन्दीबमोजिम हुने आदेशमा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाको पहिलोपटक कायम भएको वडामा पनि गाउँपालिकाको वडासरहका तीन कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । नगरपालिकाको साविकदेखि रहेका वडामा पहिले रहेबमोजिमकै कर्मचारी हुनेछन् ।

यो संख्यामा तोकिएका कर्मचारीले संवैधानिकरुपमा व्यवस्था गरिएका सबै अधिकार स्थानीय तहमै कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् वा सक्दैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।

स्थानीय निकाय हुँदाजस्तो सचिव खोज्न स्थानीयवासीले सदरमुकामका होटल चाहार्नुपर्‍यो भने नाममा तह भने पनि केही फरक पर्दैन ।

नागरिकले सानो कामका लागि पनि कर्मचारी खोज्नमै समय बिताउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ ।