सरकारले विभिन्न नाममा कर र शुल्क लिने हुँदा उपभोक्तामा सेवा शुल्क बढी पर्न गएको जनाइएको हो ।

नेपाल टेलिकमले सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनकाक्रममा उक्त जिकिर गरिएको हो ।

टेलिकमका प्रमुख वित्तीय अधिकृत सूर्यभक्त पोख्रेलले कम्पनीको वित्तीय अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत् गरेका थिए ।

सो अवसरमा उनले ११ प्रतिशत दूरसन्चार सेवा शुल्क, २ प्रतिशत स्वामित्व शुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी झन्डै २२ प्रतिशत सरकारलाई तिर्दा कम्पनीलाई ७८ प्रतिशत बराबरमात्र आम्दानी हुने जिकिर गरे ।

यसमा पनि फेरि ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसन्चार विकास कोषका लागि तिर्दा टेलिकमको आम्दानी सीमित रहेको उनले उल्लेख गरे ।

सरकारी लगानी रहेको कम्पनी भएकाले व्यापारका साथसाथै ग्रामीण भेगमा सेवा विस्तार गर्नुपर्नेजस्ता दायित्व पनि कम्पनीको बढी हुनेतर्फ पनि उनले उल्लेख गरे ।

सरकारी कर केही कम भए सेवा शुल्क केही घटाउन सकिने पनि जनाइएको छ ।

प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले टेलिकमले गुणस्तर सुधारका लागि चालिरहेका कदमबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।