-मानबहादुर वली/ इन्द्रजित खड्का (ईमेज)

मुख्य ठूला दल नयाँ संरचना अनुसार पार्टी कमिटी निर्माण, उम्मेदवारसम्बन्धि मापदण्ड बनाउने जस्ता आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

चिया पसल, चोक–चौतारा, सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि पार्टीका कार्यालयहरुसम्म चुनावी गफले स्थान पाएपनि सुर्खेतका बाढी पीडित शिविरमा भने चुनावी माहोल शून्य छ ।

सर्वसाधारणबीच कुन पार्टीबाट कसले टिकट पाउँछ ? बलियो उम्मेदवार को हो ? जस्ता सन्दर्भमा परिचर्चा हुने गरेको छ ।

तर सुर्खेतमा २०७१ साउन अन्तिममा बाढिपहिरोबाट विस्थापितहरुमा चुनावको साट्टो साँझ विहान के खाने भन्ने चिन्ता छ ।

सरकारले आउंदो बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोके पनि सुर्खेतका छिन्चु, बावियाचौर, महिला प्रशिक्षण केन्द्र, गिरीघाट लगायत थुप्रै ठाउँमा असंख्य मात्रामा रहेका बाढीपीडितले चुनावी माहोलमा बारे जानकार नभएको बताउंछन् ।

विस्थापित शिविरका समस्यामा राजनीतिक दल र सरकारी निकायले चासो नदिंदा दैनिकी चलाउन अनेकौं समस्या भोग्नु परेको हरिहरपुरबाट विस्थापत भइ गिरिघाटमा बस्दै आएकी सुक्मा नेपालीले गुनासो गरिन् ।

समस्या पर्दा दल र नेता गुमनाम भए, सरकारले भुकम्प सरह राहत दिने भने पनि आफुहरुलाई साझ विहान के खाने भन्ने चिन्ता रहेको सुक्मा बताउंछिन् ।

बढ्दो गर्मीले शिविरको बास कष्ठकर बनेको छ । अधिकांश दलित समुदाय रहेको शिविरमा महिला र बालबालिका मात्र छन् । अधिकांस पुरुषहरु कामका लागि भारत गएका छन् ।

महिला र बालबालिकाहरु सडक छेउमा बसेर गिट्टी कुटेर दैनिकी चलाउदै आएका छन् । नजिकैको जङ्गलबाट दाउरा ल्याउन वन समितिले प्रतिवन्ध लगाएपछि साझ विहान के खाने भन्ने चिन्ताले सताएको पीडितहरुको गुनासो छ ।

साँझ विहान छाक टार्न गा¥हो भएको बेला शिविरमा के को चुनावी चहल पहल हुनु ? जसले गास, बास र कपासको न्यूनतम व्यवस्था गरिदिन्छ उसैलाई भोट हाल्ने कौशिला नेपाली बताउँछिन् ।

राजनैतिक दलले पुनस्थापनामा चासो नदिएकै कारण विस्थापितहरु दल प्रति नकरात्मक धारणा राख्दछन् ।

गास वास र कपासको समस्या झेल्दै आएकाले समस्या समाधानमा जुन पार्टीले काम गर्छ त्यसैलाई सामुहिक भोट हाल्ने सामुहिक धारणा भएको शिविरमा फलामको काम गरी आठ जनाको परिवार पाल्दै आएका रामबहादुर बताउँछन् ।

मुलकभर स्थानीय निकाय निर्वाचनको रौनक बढीरहे पनि सुर्खेत बाढीपिडितलाई भने चुनावले छुन सकेको छैन ।