निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र हवाई टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको, कामदारलाई दोहोरो करारपत्रमा हस्ताक्षर गराउने, अवैध रुपमा खाडीमा घरेलु कामदार पठाउने, विभिन्न नाममा मलेसिया जानेप्रति कामदारबाट अवैध रुपमा १७ हजारभन्दा बढी रकम असुली राखिएको जस्ता विषयको स्पष्ट रुपमा पहिचान भएपनि तिनीहरुमाथि सरकारले कारबाही गर्न सकेन ।

समस्याको पहिचान भइसकेपछि त्यसको निदानमा लाग्नुको साटो सरकारले देखेको नदेख्यै गरी बस्नाले यो वर्षपनि वैदेशिक रोजगार सुरक्षित र व्यवस्थित हुन सकेन । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गतवर्ष असार २१ गतेदेखि कतार, बहराइन, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, दुबई, ओमन, कुवेत र मलेसियाका लागि निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था लागू गर्‍यो ।

कामदार आपूर्ति गरेबापत विदेशको संस्थाले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा मात्रै यहाँका म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँसम्म कामदारबाट सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा रु आठ लाखसम्म असुलिएका घटना बाहिर आएपनि म्यानपावर कम्पनिलाई कारबाही हुनसकेन ।

गत असार ६ गते अफगानिस्तानमा तालिवानको आत्मघाती आक्रमणबाट सुरक्षा गार्डमा कार्यरत १३ नेपालीको मृत्यु भएको घटना यो वर्ष वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सबैभन्दा दुखद घटनाको रुपमा रह्यो ।

घटनालगत्तै अफगानिस्तान र इराकमा कामदार पठाउन रोक लगउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि अमेरिका र बेलायतको नेपालस्थित दूतावासको दबाबमा तिहारलगत्तै पुनः ती देश खुला गरियो ।

मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारसँग विभिन्न नाममा प्रतिकामदार रु १७ हजारसम्म रकम उठाउने कार्यमा संलग्न ‘वान स्टप सेन्टर’ (ओएससी), आइएससीलगायत संस्थाको काम कारबाही तत्काल रोक्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले गृह मन्त्रालयलाई गत मंसिर ९ गते दिएको निर्देशन हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

उल्टै, गत महिना नेपाल भ्रमणमा आएको मलेसियाली पक्षसँगको वार्तामा नेपाली पक्षले ती निकायलाई वैधानिक बनाउने बाटो खोल्दै तिनले उठाएको रकम कामदारलाई सम्बन्धित रोजगारदाताले दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे । बायोमेट्रिक, माइग्राम, भिएलएन, ओएससीलगायतका नाममा विचौलियाले मलेसिया जाने कामदारमाथि वार्षिक करिब रु एक अर्ब ३९ करोड थप आर्थिक व्ययभार पारिरहेका छन् ।

वर्षको अन्त्यतिर संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई कारबाही गर्न दिएको निर्देशन चर्चाको केन्द्रमा रह्यो । विचौलियाको प्रभावमा परी परराष्ट्रमन्त्रीले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन खुल्ला गर्न ती देशका नेपाली दूतावासलाई दबाब दिएको बताउँदै समितिले परराष्ट्रमन्त्रीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री डा.महतले भने निर्णय भएको अर्को दिन पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले बायोमेट्रिक, माइग्राम, भिएलएनको नाममा मलेसिया जानेप्रति कामदारबाट रु १७ हजार भन्दा बढी असुल्ने एजेन्सीहरुलाई कारबाही गर्न दिएको निर्देशनबाट अत्तालिएकाहरुले आफूविरुद्ध निर्णय गरेको प्रष्टीकरण दिए ।

समितिका सभापति प्रभु साहसहितका सांसद गतवर्ष बायोमेट्रिक प्रणालीको लगानीमा मलेसिया गएको तथा सो प्रणालीको नेपालस्थित मुख्य व्यक्तिको रुपमा रहेका नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कासँग सभापति साह गत महिना अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा घुमेर फर्किएपछि उनको प्रभावमा परी समितिबाट आफूलाई कारबाही गर्ने निर्णय आएको परराष्ट्रमन्त्री डा.महत पक्षले आरोप लगायोे ।

साउदी अरबमा भएको आर्थिक संकटका कारण त्यहाँ कार्यरत धेरै नेपालीको कम्पनीबाट जागिर छुट्यो । वर्षको अन्त्यतिर साउदी अरबले गरेको आममाफीको घोषणासँगै त्यहाँ अवैध रुपमा बसेका वा बस्न बाध्य पारिएका एक लाख नेपालीले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विभिन्न मुलुकमा रिक्त रहेको श्रम सहचारी नियुक्ति यसवर्ष पनि हुन सकेन । नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने श्रम सहचारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिको फाइल मन्त्रालयबाटै गायब पारिएको घटनासमेत चर्चित रह्यो ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोप र अमेरिका जस्ता नयाँ गन्तव्य मुलुक खोजी गर्ने सरकारी योजना यो वर्ष पनि गफमै सीमित हुनपुग्यो । कामदारको हितका लागि गन्तव्य मुलुकसँग अनिवार्य सर्त रहेको श्रम सम्झौता गर्ने कार्यमा प्रगति हुन सकेन ।

म्यानपावर कम्पनि, सरकार मात्रै होइन वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने नाममा खोलिएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आइएनजिओ) र गैरसरकारी संस्था(एनजिओ)का काम पनि पारदर्शी देखिएनन् । बिचल्लीमा रहेका कामदारलाई देखाउँदै ल्याइएका रकम गोष्ठी, सेमिनार र छलफल र कागजी सफलतामै सकिए ।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी एनजिओ अपवादबाहेक खासै प्रभावकारी देखिएनन् । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, परराष्ट्र अन्तर्गतको काउन्सिलर सेवा, वैदेशिक रोजगार विभागले गरेका कामसमेत आफ्नो कार्यालयले गरेको रुपमा कागजी तथ्यांक बढाउने काममा प्रतिस्पर्धा गरे ।

दाताले पैसा दिँदा निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्दै गतवर्ष लगातार एकहप्ता सिंहदरबार वरपर प्रदर्शन गर्ने एनजिओ दाताले यस पटक रकम नछु्याएकै कारण मलेसिया जाने कामदारमाथि भइरहेको लुटदेखि म्यानपावर व्यवसायीलाई राजदूतमा सिफारिससम्मका घटनामा चुप बसे ।

सकारात्मक काम

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै विशेष रुपले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र सुधार गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरे । यसअघिका प्रधानमन्त्री भन्दा उनले यो क्षेत्रलाई विशेष निगरानीमा राखेपनि यो क्षेत्रका विकृति हटाउन भने पूर्ण हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्रीले तीन महिनाअघि पत्रकारसम्मेलन गरी वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बिमा विस्तार गरी मिर्गौलामा खराबी, क्यान्सरजस्ता विभिन्न १५ प्रकारका घातक रोगबापत थप रु पाँच लाख बिमांक बराबरको बिमा हुुने नयाँ व्यवस्था गरिएको घोषणा गरे ।

यो व्यवस्थापछि कामदारले सम्बन्धित बिमा कम्पनीबाट रु २० लाखसम्म बिमा रकम पाउन थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारका परिवारका सदस्यलाई क्यान्सर, मिर्गाैला प्रत्यारोपण, मुटुको शल्यक्रिया, पार्किन्सन र अलजाइमरसहित पाँच किसिमको रोग लागेमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले बढीमा रु ५० हजारसम्मको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने सकारात्मक निर्णय यस वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आयो ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा जेल जीवन बिताइरहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीले कामदारको मृत्यु भएमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धनबाट दिइँदै आइएको रु तीन लाख रकम बढाएर रु सात लाख पु¥याउने र भारतमा राजेगारीका लागि जानेलाई वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिइने घोषणा गरेपनि त्यो अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सामि परियोजनाको सहयोगमा सुरु गरिएको श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन प्रणालीको सुरुवात कामदारको हितमा अर्को महत्वपूर्ण काम भयो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा गतवर्षदेखि आएको कमी यो वर्ष पनि निरन्तर रह्यो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यो आर्थिक वर्ष चार लाखको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

विगतका वर्षमा पाँच लाख भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकामा गत वर्षदेखि त्यो संख्या घट्दै गएको हो, जसका कारण विदेशबाट आउने विप्रेषणसमेत घट्दै गएको छ ।