दलित अधिकारकर्मीहरुले स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् भने कतिपय अतिसीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने तर्क पनि गर्छन् ।

संविधानले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिधिनित्वको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार हरेक वडाबाट कम्तीमा एकजना महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ ।

तर, यही संवैधानिक व्यवस्थाले केही स्थानमा अन्योल पनि बढाएको पाइएको छ ।

देशभर रहेका ६ हजार ६ सय ८० वडामध्ये ९२ वडामा दलितबस्ती नरहेकाले ती वडाबाट दलितको प्रतिनिधित्व कसले गर्ने भन्ने अन्योल बढेको हो ।

दलित महिला प्रतिनिधि नहुने अवस्थामा ऐन संशोधन गरेर वा सहमतिमा अरु विकल्प खोज्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।

तर, दलित महिला संघकी अध्यक्ष कला स्वर्णकार स्थलगत अध्ययन नगरी निर्णय गर्दा सम्पूर्ण महिललाई चोटपर्ने तर्क गर्छिन् ।

‘वडामै गएर अध्ययन नै नगरी, पार्टीले ल्याउन प्रोत्साहित नगरी, छैन–छैनभन्दा यो चाहिँ समग्र दलित महिलाहरुलाई चोटपर्ने कुरा हो’–उनले भनिन् ।

दलित महिला राजनीतिकरुपमा अगाडि नआएकाले उम्मेदवारकै समस्या भएको हुनसक्ने आशंका गर्दै दलित महिला संघकी महासचिव रेणु सिजापतिले दलित उम्मेदवार फेला नपरे अन्य अतिसिमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउन सकिने बताउँछिन् ।

‘दलित महिला नभएको अवस्थामा त्यो वडामा सबैभन्दा सीमान्तकृत को छ उहाँको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो धारणा’–उनले भनिन्–‘दलित नै नपाउने भन्ने चाहिँ होइन, दलितहरु छन् ।’