निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको खर्चसीमा अनुगमनको लागि संयन्त्र नै बनाएको छ ।

तर, ठूला दलका उम्मेदवारहरुले भने आयोगले तोकेको खर्चको सीमा न्यून भएको बताएका छन् ।

कांग्रेसका तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार राजुराज जोशीले खर्चसीमा अपुग भएपनि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पालना गर्ने बताउँछन् ।

एमालेका तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले चुनाव प्रचारको लागि आफूले खासै खर्च गर्नु नपरेपनि निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

तर, साना दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले भने आयोगले तोकेको चुनावी खर्चको सीमा बढी भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले भने राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर नै उम्मेदवारको खर्चसीमा तोकेको जनाएको छ ।

आयोगले खर्चको सीमा पालना भए/नभएको अनुगमन गरिरहेको निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए ।

स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरुले मतदाता नामावली खरिद, सवारी–साधन, इन्धन, प्रचार–प्रसार समाग्री, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय स्थापना र विविधमा खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले विषय तोकेको हो ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाअनुसार चुनाव प्रचार–प्रसारमा सबैभन्दा बढी रकम खर्च गर्न पाउनेमा महानगरकाका मेयर र उपमेयर छन् । मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले चुनावमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् ।

त्यस्तै, उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा ५ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा ४ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरुले भने ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सीमा तोकिएको छ । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्