मुलुकका उपमहानगरलाई एकपछि अर्को गर्दै महानगर घोषणा गरिएपनि ती सबै महानगर हुन योग्य छन्/छैनन् भन्ने बहसभन्दा घोषणामै खुसी हुनेहरु कम छैनन् ।

मन्त्रिपरिषदले तराई–मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्दै विराटनगर र वीरगन्ज उपमहनगरपालिकालाई महानगरमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पर्साको एक गाउँपालिकालाई वीरगन्जमा गाभ्दै महानगपालिका घोषणा गरेपछि सरकारी निर्णयको स्थानीयस्तरमा स्वागत भइरहेको छ ।

यो घोषणाले चुनावको वातावरण बनाएको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रादेशिक कोषाध्यक्ष विजय सरावगी बताउँछन् ।

तराई–मधेसमा स्थानीय निकायको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने मधेसी दलको मागपछि सरकारले स्थानीय विकास तथा संघीय मामिलामन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वमा स्थानीय तहको संख्या थप्न कार्यदल बनाएको थियो । त्यही कार्यदलले वीरगन्ज र विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउने निर्णय गर्दै स्थानीय तहको संख्या थप्न सिफारिस गरेको थियो ।

वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोर झा पनि सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउँछन् ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले तराई–मधेसमा २२ ओटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको हो ।

विराटनगर र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका घोषणा गर्दै तराई–मधेसका १९ जिल्लामा २३ गाउँपालिका थप्ने निर्णय गरेपछि निर्वाचनको वातावरण बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउने निर्णय स्वागतयोग्य भएको तर महानगरपालिकामा गाभिएका गाविसहरुको विकास र करको दायराबारे ध्यान दिनुपर्ने वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माको भनाइ छ ।

मधेसको मागलाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले तराईको झापा, सिराहा, धनुषा, बारा र कैलालीका एक÷एक गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, रूपन्देहीका २, बाँकेमा २ र महोत्तरीमा ३ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा परिणत गरेको छ भने रौतहटका ११ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाएको छ ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिन असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाले राखेको मागअनुसार सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोधकैबीच मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन तराई–मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थपिएको हो ।

सरकारको यस निर्णयले दोस्रो चरणको चुनावी वातावरण कत्तिको सघाउने हो, त्यो भने आउने समयले नै बताउने छ ।