निर्वाचनको मिति पटक–पटक सारिँदा राजनीतिक दलहरुले चुनावी गतिविधिलाईसमेत तीव्रता दिन सकेका छैनन् ।

सरकारले पटक–पटक निर्वाचनको मिति सारेपछि रौतहटमा चुनावी गतिविधिमा सुस्तता आएको हो । स्थानीय राजनीतिक दलहरुले अहिलेसम्म उम्मेदवार तय गर्नसमेत सकेका छैनन् ।

मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरु चुनावमा सहभागी हुने या नहुने भन्नेमै दोधारमा देखिएका छन् । त्यसले गर्दा पनि चुनावी गतिविधि तीव्र नभएको हुनसक्ने मतदाताको भनाइ छ ।

चुनावकाबारेमा रौतहटका नागरिक दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन् । एकथरि तत्काल चुनाव गरेर जनताका अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन् भने अर्काथरि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले उठाएका माग सम्बोधन गरेपछिमात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले भने चुनावको तयारी गरिरहेको छ । ३ नगरपालिका र १३ गाउँपालिका रहेको रौतहटका सबै स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ ।

त्यसैगरी, सुरक्षा व्यवस्थाका लागि नेपाली सेनाले पनि १६ स्थानमा आफ्नो बेस स्थापना गरेको छ ।