शिक्षा पत्रकार समूहले बिहीबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा संविधानले शिक्षासम्बन्धी सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपनि बजेट भने अपुग हुने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले पहिलो संघीय बजेट भएकाले कामअनुसार बजेट बढाउन सकिने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव फडिन्द्र पौडेलले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार कस्तो हुने भन्ने स्पस्ट नभएकाले शिक्षाको विकास कसरी गर्ने भन्ने अन्योल रहेको बताए ।

यस्तै, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरे पनि केन्द्रले थोरैमात्र बजेट दिएको आरोप लगाए ।

यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।